: प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनीहरूले करिब दुई तिहाइ नजिकको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले विगतमा पनि अध्यादेश ल्याउँदा विवाद हुने गरेको भन्दै अब विवाद हुने काम नगर्न आग्रह गरे। उनले संसदलाई छलेर हतारमा अध्यादेश ल्याउने काम लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत हुने उल्लेख गरे। सांसद श्रेष्ठले संसदीय समिति र संसदमा पर्याप्त छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन सके सबैले अपनत्व गर्नसक्ने बताए।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले अध्यादेश ल्याउने विषय र सुकुम्बासी नागरिकका विषयमा कमजोरी भएको बताए। संसदीय समिति र संसदमा सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत हुँदा पुराना कानुनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्न सरकारलाई कुन कुराले रोक्यो भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको उनले बताए।
उनले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउने धारणा राखे। त्यस्तै सांसद नेम्वाङले सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा दुईमत नरहेको बताए। तर संविधानसम्मत, कानुनसम्मत, मानवीय र वैकल्पिक व्यवस्था तथा पुनःस्थापनासहित व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनले बताए।
नागरिकको अधिकारका सबालमा सरकार संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
