मुख्य समाचार
भूमिहीन, सुकुमवासी, मुक्त कमैया र गुठीपीडितले घोराहीमा प्रदर्शन
भूमिहीन, सुकुमवासी, मुक्त कमैया र गुठीपीडितले घोराहीमा प्रदर्शन

— भूमिहीन, सुकुमवासी, मुक्त कमैया र गुठीपीडितले मंगलबार घोराहीमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर नाराबाजी गर्दै केहीबेर सडकमै धर्ना दिएका थिए ।

अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सूचना जारी गरेपछि त्यसको बिरोधमा दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेको छ ।

१५ वैशाखमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा भएको बैठकपछि जिल्ला प्रशासनले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा घोराहीमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले सुरूमा सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचना तत्काल हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सुकुमवासी तथा अव्यस्थित बसोवासीहरूको समस्यालाई मानवीय संवेदनाका साथ दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । कीर्तिपुरस्थित सुकुमवासी सेल्टर (होल्डिङ सेन्टर) को स्थलगत निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष घिसिङले विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी हटाइनु दुःखद् भएको बताएका हुन् । निरीक्षणका क्रममा अध्यक्ष घिसिङले सेल्टरमा रहेका सुकुमवासीहरूको अवस्था निकै ...
— काठमाडौंबाट १२ दिनदेखि हराइरहेकी महिलाको शव भेटिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार, तारकेश्वर नगरपालिका–३, तिनपिप्लेकी सरिता तिवारीको शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो । उनको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले टोखा नगरपालिका–२ का अनिल डंगोललाई पक्राउ गरेको छ । उनले हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी छ । ...
— ट्राफिक प्रहरी कपिलवस्तुले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न महेन्द्र राजमार्गमा चल्ने भाडाका सवारीसाधनमा अनधिकृत रूपमा थपिएका सिटहरू हटाउन थालेको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग क्षेत्रमा ‘एक्स्ट्रा सिट’ राख्ने कार्यका विरुद्ध निगरानी अभियान सुरु गर्दै त्यस्ता सिट हटाउन सुरु गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु ...
— सरकारले निजामती कर्मचारीसहित स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खोलेका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्दै सरकारले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने प्रावधानलाई हटाएको छ । कानुनबाटै ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएपछि अहिले अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वविहीन हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ...
— सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर ऐनमा रहेको आयोग गठनको प्रावधानलाई हटाएको हो । ऐनमा रहेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानको दफा दफा ५२(क)को ३ र ४ लाई अध्याधेशमार्फत संशोधन गर्दै झिकिएको छ । सरकारले दलित भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने ...