मुख्य समाचार
दुई प्रदेशका दुई पालिका बीच साझा विकास योजनामा सहमति
दुई प्रदेशका दुई पालिका बीच साझा विकास योजनामा सहमति

— लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका र कर्णाली प्रदेशको सल्यान कपुरकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले विकास योजनामा साझेदारी गर्ने सहमति गरेका छन् ।

रोल्पा र सल्यानको सीमानामा पर्ने निगालपानी लेकमा बसेको संयुक्त कार्यपालिका बैठकले सीमानामा पर्ने बस्ती र बजार क्षेत्रको विकासमा समान चासो व्यक्त गर्दै दुई पालिकाले दुवै जिल्ला र प्रदेश बीच समन्वय र साझेदारी गरेर विकासका योजना बनाउने सहमति जनाएका हुन् ।

रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको झेनाम, निगालपानी र कोइलासँग जोडिएका कपुरकोट गाउँपालिकामा रहेका सल्यानका कैयौं बस्ती र गाउँको विकासमा पनि साझेदारी गर्ने निर्णय भएको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाठामगरले बताए ।

निकै जीर्ण अवस्थामा रहेको रोल्पा प्रवेश गर्ने प्रमुख मार्गको रूपमा रहेको कपुरकोट–खाली–निगालपानी सडक कालोपत्र गर्न संघीय र प्रदेश सरकारसँग संयुक्त रूपमा बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै, स्थानीय चुनढुंगा खानी र सिमेन्ट उद्योगहरूबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गरी एउटा मर्मत सम्भार कोष खडा गर्ने र सडकलाई तत्काल मर्मत गरी सुरक्षित बनाउने सहमति समेत भएको छ ।

साझा विषय, योजना र समान संस्कार र सीमा क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि चासो व्यक्त गर्न संयुक्त कार्यपालिकाको बैठक आयोजना गरिएको उनले बताए । बैठकका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै कुपरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा पुनले कुपुरकोट बजार हुँदै भित्री रोल्पा र सल्यानका गाउँसम्म पुग्ने कपुरकोट–निगालपानी–कोइला र जिनाबाङ झ्याम सडक योजनालाई छिटो कालोपत्र गर्ने योजना अघि सारे । उनले समान चासो र समन्वयबाट दुवै प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग पनि माग पुर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

Reachable logo
ads/1440x233-galaxy-s26-sky-blue-kvekantipur-2342026030756.jpg
त्रिवेणी र कपुरकोटका उपाध्यक्षहरु क्रमश: लेखमणि डाँगी र प्रकाश भण्डारीले आ–आफ्ना क्षेत्रका गरिएका प्रगति प्रस्तुत गर्दै सामथ्र्य र संभावनाका बारेमा चर्चा गरेका थिए । यी दुवै क्षेत्रभित्र तरकारी बालीको निकै खेती हुने गरेको छ । रोल्पाका सिम्पानी, निगालपानी र होलेरी क्षेत्रमा अत्यधिक तरकारी बाली उत्पादन र हाट बजार संचालन हुने गरेका छन् ।


यहाँको तरकारी कपुरकोटमा रहेका हाट बजारमा र दाङ, बाँके र बुटवलसम्म लैजाने गरिएको छ । सल्यानका कपुरकोटलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि तरकारी र फलफूल खेती हुन्छ । दुवै पालिका तरकारी र पशुपन्छीको मुख्य उत्पादक क्षेत्र भएकाले विषादीरहित प्रांगारिक उत्पादनमा जोड दिने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरी प्राविधिक सहयोग र बजारीकरणका कार्यक्रम साझा रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै दुवै जिल्लामा हुन सक्ने लागुऔषध र हातहतियार ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गर्ने र सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा उपस्थित सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटा र रोल्पाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम गौतमले सीमा सुरक्षा र स्थानीय प्रशासन कार्यालयको भूमिका बारेमा बताएका थिए ।

दुवै जिल्लामा पर्यटक भित्र्याउन र स्थानीय विकास गर्न पर्यटन र संयुक्त लगानी सम्बन्धी योजना बनाउने सहमति भएको छ । रोल्पाको त्रिवेणी–३ र कपुरकोट–५ को सिमानामा रहेको सिद्ध गुफालाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न दुवै पालिकाले आगामी वर्षमा साढे ५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरी संयुक्त रूपमा काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

सामाजिक र सांस्कृतिक समन्वय बृद्धि गर्न दुई पालिकाबीचको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र बालविवाह, बालश्रम तथा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि निरन्तर समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । दुई पालिका बीच भएको पहिलो भेलामा कार्यपालिका सदस्य र सुरक्षा अधिकारीको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले निजामती कर्मचारीसहित स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खोलेका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्दै सरकारले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने प्रावधानलाई हटाएको छ । कानुनबाटै ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएपछि अहिले अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वविहीन हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ...
— सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर ऐनमा रहेको आयोग गठनको प्रावधानलाई हटाएको हो । ऐनमा रहेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानको दफा दफा ५२(क)को ३ र ४ लाई अध्याधेशमार्फत संशोधन गर्दै झिकिएको छ । सरकारले दलित भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने ...
— भूमिहीन, सुकुमवासी, मुक्त कमैया र गुठीपीडितले मंगलबार घोराहीमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर नाराबाजी गर्दै केहीबेर सडकमै धर्ना दिएका थिए । अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सूचना जारी गरेपछि त्यसको बिरोधमा दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेको छ । १५ वैशाखमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा भएको बैठकपछि जिल्ला प्रशासनले अतिक्रमित ...
— समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरूको बचत रकम आगामी जेठ पहिलो सातादेखि फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । कार्यालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता मागदाबीकर्ताहरूलाई जेठ पहिलो साताबाट प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको हो । कार्यालयले साना बचतकर्ताबाट बचत रकम वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ९ वैशाखदेखि कार्य ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । अघिल्लो साता मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेको यही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका ...