— पशुपति धर्मशालाको जग्गा-जमिनमा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हकसम्बन्धी दाबी नलाग्ने भएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू खडकबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको मंगलबारको इजलासले मोहियानी हक नलाग्ने भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला सदर गरेको हो ।
पशुपति क्षेत्रको कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को जग्गा र संरचनामा समितिको हक नलाग्ने निर्णय यसअघि जिल्ला अदालतले गरेको थियो । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध मारवारी सेवा समिति २०८१ मंसिर २१ गते उच्च अदालत पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले सुरु सदर हुने फैसला सुनाएको सूचना अधिकारी विक्रम खनालले बताए ।
काठमाडौंका जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते समितिको मोहियानी हक दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको थियो ।
‘कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणहरूबाट दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन सकेको देखिएन,’ तत्कालीन फैसलामा भनिएको थियो ।
२०६० जेठ १२ गते पशुपति विकास कोष र समितिबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौता गर्दा उक्त धर्मशालालाई गैरनाफामूलक बनाउने भनिएको थियो । त्यहाँ सटरहरू बनाएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको भन्दै विवाद भएको थियो । यही विवादपछि कोषले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध समितिले २०८० साउन १७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर २०८१ मंसिर २१ गते उच्च अदलत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
