मुख्य समाचार
एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातायता प्रभावित
एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातायता प्रभावित

— भन्सार बिन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातायता प्रभावित भएको छ ।

निजी क्षेत्रले सरकारको यो नियमप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्सार बिन्दुमा भित्र्याइसकेको मालसामान पनि जाँचपास नगराएपछि सर्वाधिक राजश्व संकलन गर्ने यो भन्सारको राजश्व असूलीमा समेत व्यापक गिरावट आएको छ ।

वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी संचालक कम्पनी टिआरएस हिमालयन लजि पार्कका प्रशासन प्रमुख गणश घिमिरेले चौकी परिसरमा मात्रै सोमबार साँझ ५ बजेसम्म करिब १ हजार ७ सय मालबाहक सवारीसाधन थन्किएर बसेको जानकारी दिए । ‘चौकी परिसरमा दैनिक मालबाहक सवारीसाधनको संख्या थपिदै गएको छ, भारततर्फबाट बढी सवारीसाधन भित्रिन्छन् । तर त्यहीँ अनुपातमा यहाँबाट छुटदैनन्,’ उनले भने, ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ, इन्धन र एमआरपी नचाहिने केही बस्तुबाहेक अन्य बस्तु जाँचपास भएका छैनन्।’

यस्तै अवस्था भारततर्फ पनि रहेको घिमिरेले बताए । ‘भारतीय आइसिपी बाहिर लक्ष्मीपुरसम्मै आइतबार करिब ७ सय मालबाहक सवारीसाधन लाम लागेर बसेका थिए,’ उनले भने, ‘भारततर्फ आइसिपी परिसरमा पनि ठूलो संख्यामा नेपालतर्फ आउने मालबाहक साधन थन्किएका छन् ।’

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उदयसिंह बिष्टले सातायता भन्सार कार्यालयको राजश्व असूली पनि घटेको बताए । वैशाख महिनामा आइतबारसम्म यो भन्सारले १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको उनले जानकारी दिए । ‘वैशाखमा २३ अर्ब २४ करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म ५३ प्रतिशत मात्र असूली हुन सकेको छ ।’ आइतबार १७ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको थियो । सामान्य दिनमा यो भन्सारले ६० देखि ६५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिरहेको थियो ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ, बल्क आइटम, आयोजनाका सामान, डर्टी कार्गो, फलफुल, तरकारीबाहेकका बस्तु जाँचपास नभएको उनले बताए । नेपाल सरकारले २०८२ चैत २६ मा जारी गरेको सूचना अनुसार गत मंगलबारदेखि वीरगन्जलगायत देशभरका भन्सार नाकाबाट आयातित मालसामानको जाँचपास प्रभावित भएको छ ।

व्यवसायीहरूको छाता वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी एकपक्षीय रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय निजी क्षेत्र मैत्री नभएको भन्दै सरकारको यो कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका थप ३०४ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज कृषि सहकारी र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको हो । समितिका अनुसार आज कृषि सहकारीका ८८ जना र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका थप २१६ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् । यसअघि समितिले कान्तिपुर ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासंघले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको भन्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव ...
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...
। मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण ...
: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्। यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले ...