मुख्य समाचार
एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातायता प्रभावित
एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातायता प्रभावित

— भन्सार बिन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातायता प्रभावित भएको छ ।

निजी क्षेत्रले सरकारको यो नियमप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्सार बिन्दुमा भित्र्याइसकेको मालसामान पनि जाँचपास नगराएपछि सर्वाधिक राजश्व संकलन गर्ने यो भन्सारको राजश्व असूलीमा समेत व्यापक गिरावट आएको छ ।

वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी संचालक कम्पनी टिआरएस हिमालयन लजि पार्कका प्रशासन प्रमुख गणश घिमिरेले चौकी परिसरमा मात्रै सोमबार साँझ ५ बजेसम्म करिब १ हजार ७ सय मालबाहक सवारीसाधन थन्किएर बसेको जानकारी दिए । ‘चौकी परिसरमा दैनिक मालबाहक सवारीसाधनको संख्या थपिदै गएको छ, भारततर्फबाट बढी सवारीसाधन भित्रिन्छन् । तर त्यहीँ अनुपातमा यहाँबाट छुटदैनन्,’ उनले भने, ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ, इन्धन र एमआरपी नचाहिने केही बस्तुबाहेक अन्य बस्तु जाँचपास भएका छैनन्।’

यस्तै अवस्था भारततर्फ पनि रहेको घिमिरेले बताए । ‘भारतीय आइसिपी बाहिर लक्ष्मीपुरसम्मै आइतबार करिब ७ सय मालबाहक सवारीसाधन लाम लागेर बसेका थिए,’ उनले भने, ‘भारततर्फ आइसिपी परिसरमा पनि ठूलो संख्यामा नेपालतर्फ आउने मालबाहक साधन थन्किएका छन् ।’

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उदयसिंह बिष्टले सातायता भन्सार कार्यालयको राजश्व असूली पनि घटेको बताए । वैशाख महिनामा आइतबारसम्म यो भन्सारले १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको उनले जानकारी दिए । ‘वैशाखमा २३ अर्ब २४ करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म ५३ प्रतिशत मात्र असूली हुन सकेको छ ।’ आइतबार १७ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको थियो । सामान्य दिनमा यो भन्सारले ६० देखि ६५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिरहेको थियो ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ, बल्क आइटम, आयोजनाका सामान, डर्टी कार्गो, फलफुल, तरकारीबाहेकका बस्तु जाँचपास नभएको उनले बताए । नेपाल सरकारले २०८२ चैत २६ मा जारी गरेको सूचना अनुसार गत मंगलबारदेखि वीरगन्जलगायत देशभरका भन्सार नाकाबाट आयातित मालसामानको जाँचपास प्रभावित भएको छ ।

व्यवसायीहरूको छाता वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी एकपक्षीय रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय निजी क्षेत्र मैत्री नभएको भन्दै सरकारको यो कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...
— अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको राजस्व प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै १६ खर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘मिसन मोड’ मा काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित वार्षिक राजश्व समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्पष्ट लक्ष्य, मापदण्ड र समयसीमा तोकेर अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेका हुन् । सो क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम ...
। मुस्ताङस्थित लक्जरी होटल ‘शिन्तामणि मुस्ताङ’ संसारकै सबैभन्दा लक्जरी होटलको पहिलो स्थानमा सूचीकृत भएको छ । सन् २०२६ का लागि रब रिपोर्टस्‌ले तयार पारेको ‘५० ग्रेटेस्ट लक्जरी होटल्स अन अर्थ २०२६’ सूचीको पहिलो नम्बरमा शिन्तामणि परेको हो । संसारका प्रमुख २४ ट्राभल अगुवाको प्यानलले शिन्तामणिलाई पहिलो नम्बरमा सूचीकृत गरेको हो । तल्लो मुस्ताङमा रहेको शिन्तामणि बिल बेन्स्लेले ...
। आयात उल्लेख्य बढेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भन्सार राजस्व वृद्धि भने न्यून देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आव भन्सार राजस्व ६.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जबकि, यस आव वस्तु आयात १६.२० प्रतिशतले विस्तार भएको छ । यस वर्ष सरकारले कुल ५ खर्ब ८८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर भन्सार राजस्व बढाउने लक्ष्य ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार (हिजो) मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधारका योजनाबारे आयोजना गरिएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको सो छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाका क्षेत्रमा ...