मुख्य समाचार
अत्यावश्यक खनिज आपूर्ति श्रृंखला विकासका लागि नयाँ सुविधा घोषणा
अत्यावश्यक खनिज आपूर्ति श्रृंखला विकासका लागि नयाँ सुविधा घोषणा

— एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले एसीयाली मुलुकलाई स्वच्छ ऊर्जा, ब्याट्री, विद्युतीय सवारी र डिजिटल प्रविधिका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक खनिज पदार्थको आपूर्ति श्रृंखला विकासका लागि सहयोग गर्ने नयाँ वित्तीय सुविधाको घोषणा गरेको छ ।

५९ औं वार्षिक बैठकमा एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाले अत्यावश्यक खनिज पदार्थले आगामी औद्योगिक युगलाई निर्धारण गर्ने बताए । 'एसिया र प्रशान्त क्षेत्र कच्चा पदार्थको मात्र स्रोत नभई यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी, प्रविधि र मूल्यमा पनि हिस्सेदार हुनुपर्छ,' उनले भने।

यो सुविधा अतिआवश्यक र समानतामा आधारित रहेको भन्दै उनले जिम्मेवार आपूर्ति श्रृंखलाको निर्माण गर्दै विकासशील सदस्य राष्ट्रहरुलाई उन्नत उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न र आफ्नै देशमा अवसर सिर्जना गर्न समेत रहेको उनले बताए।

अत्यावश्यक खनिजदेखि उत्पादन वित्तीय साझेदारी कार्यक्रमले खनिज उत्खननबाट अघि बढेर प्रशोधन, उत्पादन र पुन: प्रयोगजस्ता उच्च मूल्यका उद्योगतर्फ लैजान मदत गर्ने छ ।

यो कार्यक्रमले अत्यावश्यक खनिजको आयोजना तयारी, नीतिगत सुधार र खनिजको मूल्य श्रृंखलामा सार्वजनिक लगानी तथा निजी वित्तीय सहयोगलाई सहयोग गर्नेछ ।

यो सुविधालाई अनुदान र क्याटलाटिक फाइनान्स गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।

अनुदानले सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय र सामाजिक मूल्याङ्कन, प्राविधिक सहायता र ज्ञान आदानप्रदान लगायतका प्रारम्भिक परियोजना कार्यहरूमा लगानी गर्नेछ ।

जापान सरकारले अनुदानका लागि २० मिलियन डलर प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बेलायत सरकारले १.६ मिलियन डलर प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

क्याटालिटिक फाइनान्समा अन्य वित्तीय साझेदारहरूबाट सह-वित्तीयकरण र जोखिम-साझेदारी भित्र्याउनका लागि डिजाइन गरिएको हो।

कोरिया एक्जिम बैंक र कोरियाली व्यापार बिमा निगमले साझेदारका रूपमा प्रत्येकले ५०० मिलियन डलरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो सुविधा जिम्मेवार र दिगो 'क्रिटिकल मिनरल्स-टु-म्यानुफ्याक्चरिङ' मूल्य श्रृंखलालाई सहयोग गर्ने रणनीतिमा आधारित छ।

एडीबीले पहिले नै भारतमा ब्याट्री उत्पादन र रिसाइकलिङ, मङ्गोलियामा भौगर्भिक तथ्याङ्क म्यापिङ, उज्वेकिस्तानमा एआई-संचालित क्रिटिकल मेटल उत्पादन र चक्रीय दृष्टिकोण, काजाकिस्तानमा क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति र फिलिपिन्समा क्रिटिकल मिनरल्स मार्गचित्र तथा नियामक सुधारहरूमा सहयोग गरिरहेको छ।

एडीबीले अत्यावश्यक खनिजको आपूर्ति श्रृंखलासम्बन्धी जानकारी सुधार गर्न र राम्रो नीतिगत समन्वयलाई सहयोग गर्न साझेदारहरूसँग मिलेर 'अत्यावश्यक खनिज' डाटाबेस स्थापना गर्न पनि काम गरेको छ।

यस सुविधामार्फत् सहयोग प्राप्त गर्ने सबै परियोजनाहरू एडीबीको कडा वातावरणीय र सामाजिक आवश्यकताहरू, उचित अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कनको अधीनमा हुनेछन्।

यो सुविधाले यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्दै स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिहरूको बढ्दो माग पूरा गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका थप ३०४ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज कृषि सहकारी र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको हो । समितिका अनुसार आज कृषि सहकारीका ८८ जना र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका थप २१६ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् । यसअघि समितिले कान्तिपुर ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासंघले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको भन्दै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव ...
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...
। मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण ...
: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्। यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले ...