— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले कुनै परिवर्तन नगरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यथास्थितिमै अध्यादेश पुनः पठाउने निर्णय गरेको हो । शीतल निवास स्रोतका अनुसार साँझ मात्रै अध्यादेश प्राप्त भएकाले त्यसको अध्ययन गरेर जारी हुने सम्भावना छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली सरकारले दोस्रो पटक यथास्थितिमै अध्यादेश पठाएपछि राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने संविधानको मर्म रहेको बताउँछन् । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको अध्यादेश सरकारले हुबहु पठाएमा के गर्ने भन्नेबारेमा संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था भने छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली सरकारले दोस्रो पटक यथास्थितिमै अध्यादेश पठाएपछि राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने संविधानको मर्म रहेको बताउँछन् ।संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । सदनले स्वीकृत नगरेमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने, निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।
तर, संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार आवश्यक लागेमा एक पटकका लागि सन्देशसहित सम्बन्धित सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । फिर्ता भएको विधेयक संसद्ले अनिवार्य रूपमा संशोधन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । राष्ट्रपतिको चासोलाई सम्बोधन गरेर वा यथास्थितिमा पुनः पठाएमा दोस्रो पटक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ (४) ले गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले पहिला विधेयकमा राखिएको अभिमतलाई नै यस पटकको अध्यादेशमा निरन्तरता दिइएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक भावना विधेयकमा प्रतिविम्बित होस् भनेर राष्ट्रपतिज्यूले पहिला विधेयकमा चासो राख्नुभएको थियो, अहिले अध्यादेशको हकमा पनि त्यही अभिमतलाई निरन्तरता दिइएको हो,’ उनले भने ।
संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने निकाय हो, जसमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी कुल ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यही संरचनामा ‘बहुमत’ कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएका हुन् । राष्ट्रपतिको चासोअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा निर्णय गर्दा कम्तीमा ४ जनाको समर्थन (कुल सदस्यको बहुमत) हुनुपर्छ भन्ने हो । राष्ट्रपतिले आइतबार पुनर्विचारका लागि अध्यादेश फिर्ता गर्दा विगतमा आफैंले लिएको मान्यतालाई स्मरण गराएका थिए । यसअघि पनि यही विषयमा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएका थिए । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर ३१ असार २०८२ मा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका थिए ।
त्यतिबेला प्रस्तावित व्यवस्था झन् विवादास्पद थियो । विभिन्न अवस्थाको उदाहरण दिँदै २ वा ३ जनाले मात्र पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा थियो । यहाँसम्म कि अध्यक्ष र एक सदस्य मात्र भए पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित थियो ।
बैठक बस्ने र निर्णय लिन चार वटा अवस्थाको उदाहरण विधेयकमै राखिएको थियो । जसमा भनिएको थियो– परिषद्मा अध्यक्ष र पाँच सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यसहित कम्तीमा चार, अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन, अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन तथा अध्यक्ष र दुई सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र एक सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रावधानले बहुमतको मर्म नै कमजोर हुने भन्दै पाँचबुँदे सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएका थिए । पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यही विधेयकको प्रावधान राखेर सिफारिस गरिएको अध्यादेशसमेत राष्ट्रपतिले जारी नगरी रोकेका थिए ।
यस पटक वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश अघिल्लो संसद्ले पारित गरेका भन्दा केही सुधारोन्मुख छ ।यस पटक वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश अघिल्लो संसद्ले पारित गरेका भन्दा केही सुधारोन्मुख छ । तर, सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य संख्याको निर्णय हुनुपर्ने चासो भने यस पटक पनि सम्बोधन भएको छैन । ‘अघिल्लो पटक यही विषयलाई लिएर विधेयक फिर्ता पठाउने, अध्यादेश रोकेर राख्ने, यस पटक तुरुन्तै जारी गर्ने दोहोरो मापदण्ड राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले गर्न हुन्न भनेर एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले सम्बोधन गरेर वा नगरीकन फेरि पठाएपछि जारी गरिनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म पनि हो र राष्ट्रपति त्यही मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ।’ सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशमा न्यूनतम ४ जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भनिएको छ ।
यसको अर्थ, ४ जना उपस्थित भए ३ जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ, जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत हुन आउँदैन ।
हाल कायम रहेको कानुनमा भने अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । यसले ५ जनाको संख्यालाई बैठक बस्न सकिने गणपूरक संख्या मानेको छ । बैठकले पहिलोपल्ट सर्वसम्मतिबाटै निर्णय गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । सहमति हुन नसकेमा दोस्रो बैठकमा मात्र बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी बहुमतबाट निर्णय गर्दा ‘सम्पूर्ण सदस्य (६ जना) संख्याको बहुमतबाट गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनअनुकूल भए/नभएको जाँचेर एक पटक पुनर्विचार गर्न सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्छन्, कार्यकारीले राष्ट्रपतिले पठाएको अध्यादेश पुनर्विचार नगर्न पनि सक्छ । तर, दोर्याएर सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ । सम्पूर्ण जस, अपजस र जवाफदेहिता सरकारको हुन जान्छ ।’
यता प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतहरूले विपक्षी दलको असहमतिका बीचमा पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नुपरेको तर्क दिने गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलतर्फ झुकाव राख्ने तीन सदस्य छन् । जसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्म आङ्देम्बे, नेकपाबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख रुवी ठाकुर हुन् । ठाकुर रास्वपाको समर्थनबाट उपसभामुख भएकी हुन् । श्रम संस्कृति पार्टी कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपा सम्मिलित मोर्चामा सहभागी छैन । ‘जुनसुकै अवस्थामा पनि संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिहरू नरोकियोस् भनेरै कानुनमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको हो,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने ।
