— व्यवसायी शेखर गोल्छालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पुनः पक्राउ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि राति उनी पक्राउ परेका हुन् ।
सीआईबीका एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले उनीविरुद्ध दुई फरकफरक मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकाले नियन्त्रणमै राखिएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐनअन्तरगतको कसुरमा आदेश आएको भए पनि अर्को छुट्टै मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले उहाँ नछुट्नु भएको हो ।’
गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । हिमालय रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष उनलाई सीआईबीले १० वैशाखमा काठमाडौंको नक्सालबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि जारी विज्ञप्तिमा उनलाई ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनसमेतका आधारमा पक्राउ गरिएको’ सीआईबीले उल्लेख गरेको थियो ।
उनको गिफ्तारीविरुद्ध पत्नी सीमा गोल्छाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले दिएको आदेशमा ऐनको दफा १०४ (१) मा ‘कारबाही चलाइएका व्यक्ति फरार भइ बेपत्ता हुन सक्छ भनी सम्झनुपर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा विगो हानी नोक्सानी भएको देखिएमा ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ’ भनिएको विवरण उल्लेख छ ।
‘तर, सो कानुनी व्यवस्थाअनुसार निवदेनसँग अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिने कार्य भएको हुँदा उनलाई हिरासतमा राख्नका लागि भएको वैशाख ११ र वैशाख २१ समेतका आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
बिमा ऐन, २०७९ अनुसारको कसुरको सम्बन्धमा चाहिँ पक्राउ अनुमति जारी नभएको र निवेदनमा समेत त्यसबारे जिकिर नभएको भन्दै बोलिराख्न नपर्ने अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो । यो आदेशपछि प्रहरीले सोही कसुरमा गोल्छालाई पक्राउ गरेको हो ।
गोल्छालाई हिरासतमा राख्न भन्दै प्रहरीले ११ वैशाखदेखि चार पटकसम्म अदालतबाट अनुमति लिइसकेको थियो ।
विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललगायत समूहको मिलेमतोमा भएको सेयर कारोबारको विषयमा धितोपत्र बोर्डले जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । जसमा गोल्छासहितका ६ जनाको मिलेमतो भएको आशंका गरिएको थियो । प्रतिवेदनका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले सीआईबीलाई पठाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छालाई कसुर गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिको सूचीमा राखिएको थियो । त्यसपछि उनी पक्राउ परेका थिए ।
