मुख्य समाचार
२३-२४ भदौको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सुकुमवासीको अवस्था अनुगमन गर्न माग
२३-२४ भदौको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सुकुमवासीको अवस्था अनुगमन गर्न माग

। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले २३–२४ भदौको घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

नेविसंघका तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले आज आयोग सचिव खरेललाई बुझाएको पत्रमा २३–२४ भदौका घटनाबारे आयोगले गठन गरेको अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन ६ चैतमै बुझाइसके पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।

पत्रमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा घटनाको अध्ययन, तथ्य संकलन, सरोकारवालाको बयान, राज्यको भूमिकाको परीक्षण तथा मानवअधिकार उल्लंघनको मूल्यांकनजस्ता संवेदनशील कार्य सम्पन्न भइसकेपछि पनि प्रतिवेदन अनिश्चितकालसम्म रोकिराख्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, देशभर भूमिहीन सुकुमवासी बस्ती हटाइएपछि हजारौं नागरिक विस्थापित बनेको, उनीहरूले बासस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य पहुँच तथा न्यूनतम मानवीय सेवासमेत नपाएको भन्दै नेविसंघले आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विस्थापित नागरिकका लागि निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टरहरू अव्यवस्थित, अपर्याप्त र आधारभूत सेवाविहीन रहेको गुनासो पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले मल आपूर्तिमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । हाल ग्लोबल टेन्डर मार्फत मल खरिद गर्दा आपूर्तिमा देखिएको अवरोध चिर्न यस्तो निर्णय ...
। रौतहट जिल्ला अदालत गौरका डिठ्ठा लवकुमार सिंहविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । अदालतको फैसला बमोजिम दाखिला खारेज पुर्जी गरी जग्गा फुकुवा गराई दिएवापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । हेटौंडाबाट खटिएको आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि ...
। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको कार्यको विरोध गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित सरकारले हटाएको सुकुमवासी बस्तीमा पुगेका अध्यक्ष राईले गरिब तथा भूमिहीन नागरिकलाई सडकमा बस्न बाध्य बनाउने सरकारको नीति स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । उनले सुकुमवासी पनि नेपाली नागरिक भएकाले उनीहरूको गास, वास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग ...
। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम (२०८३–२०८८)’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमले श्रमिकका लागि सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्दै उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीव्र औद्योगिकीकरणसँगै कार्यस्थलमा जोखिम बढ्दै गएकाले व्यवसायजन्य दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक भएको निष्कर्षका ...
। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले अध्यादेश ल्याउने विषय र सुकुमवासी नागरिकका विषयमा कमजोरी भएको केही कमजोरी भएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले पुराना कानुनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्न सरकारलाई के ले रोक्यो भनी प्रश्न गरे । ‘संसद् र समिति दुवैमा ...