। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम (२०८३–२०८८)’ सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यक्रमले श्रमिकका लागि सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्दै उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तीव्र औद्योगिकीकरणसँगै कार्यस्थलमा जोखिम बढ्दै गएकाले व्यवसायजन्य दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक भएको निष्कर्षका आधारमा कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
कार्यक्रमले सात प्रमुख उद्देश्य तय गरेको छ । जसमा नीति तथा कानुनी सुधार, संस्थागत संयन्त्र र क्षमतामा सुधार, प्रभावकारी श्रम निरीक्षण, सरोकारवालाबीच समन्वय, दुर्घटना तथा रोगको प्रतिवेदन प्रणाली विकास तथा प्रवर्द्धन, सचेतना तथा तालिम प्रवर्द्धन र कार्यस्थलमै सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना छन् ।
यस अवधिमा सरकारले श्रम ऐन तथा सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्ने, उच्च जोखिम क्षेत्रका लागि छुट्टै सुरक्षा मापदण्ड बनाउने र निरीक्षण प्रणाली डिजिटल बनाउने योजना अघि सारेको छ । साथै, प्रदेशस्तरमा सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचना स्थापना गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइने उल्लेख छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना र रोगको अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिने छ । त्यस्तै सरकारी अस्पतालमा व्यवसायजन्य रोग तथा दुर्घटना सम्बन्धी विशेष सेवा विस्तार गरिने समेत कार्यक्रम छ ।
यसैगरी श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहकार्य बढाउन त्रिपक्षीय संयन्त्र सुदृढ बनाउने, नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्ने र सुरक्षा संस्कृति विकासमा जोड दिइने छ ।
नेपालमा अझै पनि व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन कमजोर, जनशक्ति अभाव र सचेतनाको कमी प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रमले यस्ता चुनौती सम्बोधन गर्दै सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
संघीय परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अनुरुप हुने गरी श्रम कानुन र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन र संशोधन गरिने कार्यक्रम छ ।
त्यस्तै व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड प्रवर्द्धनका लागि त्रिपक्षीय समिति गठन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सरकार र सामाजिक साझेदारको संस्थागत संयन्त्र र क्षमतामा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
ती उद्देश्य कार्यान्यवन गर्न सरकारले कार्यान्वयन अवधि समेत तोकेर योजना बनाइएको हो ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेसमेत कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । तीन वटै तहका सरकारले नियमित वार्षिक बजेट तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयकार्यमा कार्यान्वयन गरिने समेत जनाइएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन नेतृत्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने छ । यसको संस्थागत ढाँचामा श्रम मन्त्रालय, केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग र मातहत कार्यालय, प्रतिष्ठान, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति छन् ।
कार्यक्रमको कार्यसम्पादन अनुगमन प्रत्येक आर्थिक वर्ष अन्त्यमा वार्षिक रूपमा गरिने छ । त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक संरक्षण महाशाखाका सहसचिवको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहने छ ।
