मुख्य समाचार
नेपालका पूर्वराजदूतहरुले संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्र नीति अपनाउन सरकारलाई अपिल
नेपालका पूर्वराजदूतहरुले संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्र नीति अपनाउन सरकारलाई अपिल

। चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूतहरुले संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्र नीति अपनाउन सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।

नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्ध ७० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूतहरु राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद ओलीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी जारी गर्दै सरकारलाई सो आग्रह गरेका हुन् ।

नेपालको लिपुलेक हुँदै भारतले चीनको मानसरोबरसम्म पुग्ने बाटो खोलेको सन्दर्भमा उनीहरुको सो अपिल सार्वजनिक भएको हो ।

नेपाल र चीनको युगौं पुरानो मैत्री सम्बन्धलाई अहिलेको जटिल हुँदै गैरहेको र भू–राजनैतिक चुनौती बढेको भन्दै उनीहरुले नेपालले सधैं एक चीन नीति दृढतापूर्वक पालना गरेको र नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रशक्ति विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नेपाल सरकारले लिँदै आएको प्रतिबद्धता स्मरण गरेका छन् ।

लिपुलेख, कालापानी र लिपियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको हुँदा चीन र भारत नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालले हिजो जारी गरेको वक्तव्यको सह्राना गर्दै उनीहरुले आफ्नो सार्वभौम सीमा रक्षाका लागि अविलम्व कूटनीतिक पहल गर्न सराकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । ‘साथै वर्तमान द्वन्द्वग्रस्त विश्व राजनीतिक, कूटनीतिक परिस्थिति, मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्व र त्यसले नेपाललाई पारेको प्रत्यक्ष र परोक्ष असरबारे गहिरो चिन्ता र चासो समेत व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्रनीति अपनाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछौं’, उनीहरुले भनेका छन् ।

अहिलेको विश्व परिवेशमा नेपाल र चीन बीच भएका बिआरआई लगायतका सबै आर्थिक, संस्कृतिक, शैक्षिक र विकास परियोजनाहरुको शीघ्र कार्यान्वयन र सन्चालन गर्न नेपाल दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको साझा मत छ ।

पूर्वराजदूतहरुले पञ्चशीलका आधारमा विकसित हुँदै आएको हाम्रा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन नयाँ सरकार प्रयत्नशील रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त समेत गरेका छन् ।

‘मित्र राष्ट्र चीनले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधार विकाश लगायतका क्षेत्रमा सदैव उदारतापूर्वक गरेको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै र नेपालले पनि मित्र राष्ट्र चीनलाई दिएको राजनीतिक एवं कूटनीतिक सहयोग एवं समर्थनको स्मरण गर्दै पञ्चशीलका आधारमा विकसित हुँदै आएको हाम्रा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नयाँ सरकार प्रयत्नशील रहनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ,’ उनीहरुले जारी गरेको अपिलमा लेखिएको छ ।

विश्वको दोश्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति चीन हाम्रो सिमाना जोडिएको र हामीप्रति गहिरो सद्भावना राख्ने देश हो भन्दै उनीहरुले नेपालको वर्तमान चुनौतीहरुलाई मनन गर्दै चीन र नेपालले सामाजिक आर्थिक विकासमा पहिलेको भन्दा अझ बढी पारस्परिक सहयोग गर्दै विकास परियोजनाहरुलाई तदारुकता साथ् पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन् । र, सरकारी स्तरमा मात्र होइन जनस्तरमा पनि आपसी सहयोगलाई सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले मल आपूर्तिमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । हाल ग्लोबल टेन्डर मार्फत मल खरिद गर्दा आपूर्तिमा देखिएको अवरोध चिर्न यस्तो निर्णय ...
। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले २३–२४ भदौको घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । नेविसंघका तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले आज आयोग सचिव खरेललाई बुझाएको पत्रमा २३–२४ भदौका घटनाबारे आयोगले गठन गरेको अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन ६ चैतमै बुझाइसके पनि हालसम्म ...
। रौतहट जिल्ला अदालत गौरका डिठ्ठा लवकुमार सिंहविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । अदालतको फैसला बमोजिम दाखिला खारेज पुर्जी गरी जग्गा फुकुवा गराई दिएवापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । हेटौंडाबाट खटिएको आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि ...
। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको कार्यको विरोध गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित सरकारले हटाएको सुकुमवासी बस्तीमा पुगेका अध्यक्ष राईले गरिब तथा भूमिहीन नागरिकलाई सडकमा बस्न बाध्य बनाउने सरकारको नीति स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । उनले सुकुमवासी पनि नेपाली नागरिक भएकाले उनीहरूको गास, वास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग ...
। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम (२०८३–२०८८)’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमले श्रमिकका लागि सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्दै उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीव्र औद्योगिकीकरणसँगै कार्यस्थलमा जोखिम बढ्दै गएकाले व्यवसायजन्य दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक भएको निष्कर्षका ...