मुख्य समाचार
वर्तमान सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न खोजेको भन्दै कडा आपत्ति
वर्तमान सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न खोजेको भन्दै कडा आपत्ति

। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक एवं सांसद महावीर पुनले वर्तमान सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अस्तित्व नै नामेट पार्न खोजिएको र नवप्रवर्तनलाई उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र खुम्च्याउन खोजिएको भन्दै पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

सोमबार बिहान फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै पुनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘यसो सामाजिक सञ्जालतिर हेर्दा त अहिलेको सरकारले विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसम्बन्धी काम गर्ला जस्तो छाँट त पटक्कै देखिएन,’ उनले लेखेका छन्, ‘बरु नवप्रवर्तनलाई त उद्योग मन्त्रालयतिर हाल्नु पो खोजेजस्तो बुझिन्छ । अनि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको त बिउ नै निर्मूल पार्ला जस्तो पो बुझिन्छ ।’

नवप्रवर्तन कुनै एउटा मन्त्रालय वा उद्योग क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुने पुनको तर्क छ । नवप्रवर्तन उद्योगमा मात्र नभई राजनीति, प्रशासन, सुशासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, व्यापार, विज्ञान प्रविधि, जीवन विज्ञान, सङ्गीत र साहित्यलगायत सबै क्षेत्रमा हुने उनले स्मरण गराएका छन् ।

विज्ञान र अनुसन्धानको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको र मन्त्रालय नै गाभ्न खोजेको भन्दै उनले सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । स्टाटसको अन्त्यमा उनले लेखेका छन्, ‘मेरो टाउको फोड्नु नपरोस् है सरकारका साथीहरू ! कुरा बुझ्नुभो ?’

पुनले लामो समयदेखि नेपालमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी) को कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने वा सङ्ख्या घटाउने बहसमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अन्यत्रै गाभ्न लागिएको चर्चा चलिरहेका बेला आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुनको यो कडा प्रतिक्रिया बाहिर आएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। रौतहट जिल्ला अदालत गौरका डिठ्ठा लवकुमार सिंहविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । अदालतको फैसला बमोजिम दाखिला खारेज पुर्जी गरी जग्गा फुकुवा गराई दिएवापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । हेटौंडाबाट खटिएको आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि ...
। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको कार्यको विरोध गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित सरकारले हटाएको सुकुमवासी बस्तीमा पुगेका अध्यक्ष राईले गरिब तथा भूमिहीन नागरिकलाई सडकमा बस्न बाध्य बनाउने सरकारको नीति स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । उनले सुकुमवासी पनि नेपाली नागरिक भएकाले उनीहरूको गास, वास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग ...
। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम (२०८३–२०८८)’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमले श्रमिकका लागि सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्दै उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीव्र औद्योगिकीकरणसँगै कार्यस्थलमा जोखिम बढ्दै गएकाले व्यवसायजन्य दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक भएको निष्कर्षका ...
। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले अध्यादेश ल्याउने विषय र सुकुमवासी नागरिकका विषयमा कमजोरी भएको केही कमजोरी भएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले पुराना कानुनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्न सरकारलाई के ले रोक्यो भनी प्रश्न गरे । ‘संसद् र समिति दुवैमा ...
। सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा कुनै परिमार्जन नगरी पुन: सिफारिसका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको बताएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्नका लागि पुन: सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार, परिमार्जन नगरी अध्यादेश पठाइएको उनले बताए । ‘पहिला जुन थियो, त्यही नै ...