मुख्य समाचार
गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना खाली गर्न स्थानीयवासी र भक्तजनले माग
गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना खाली गर्न स्थानीयवासी र भक्तजनले माग

। गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना खाली गर्न स्थानीयवासी र भक्तजनले माग गरेका छन् ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक दृष्टिले महत्वपूर्ण गोकर्णेश्वर मन्दिर क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना पनि खाली गराउन वर्षौंदेखि भक्तजनले माग गर्दै आएका छन् ।

मन्दिर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणले स्थान अभाव भई यहाँ हुने धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधिमा असहज हुँदै आएको छ ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ मा पर्ने मन्दिर क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भएका कारण प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन लाग्ने मेलामा समस्या हुने गरेको छ ।

यसैगरी, आश्विन कृष्ण पक्ष अर्थात् पितृ पक्षमा पनि गोकर्णेश्वर मन्दिर क्षेत्रमा स्थान अभावकै कारण समस्या हुने गरेको छ ।

पौष कृष्ण औँसीमा पनि गोकर्णेश्वर मन्दिर क्षेत्रमा हजारौँ भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । यस क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी १४ वटा घर निर्माण भएको वडाअध्यक्ष जयराम महतले राससलाई जानकारी दिए ।

मन्दिरमाथि करिब ६५० रोपनी जग्गाको सामुदायिक वन छ । यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वनमा हाल राष्ट्रिय सहिद तथा निजामती स्मारक निर्माण भइरहेको छ ।

मन्दिरसँगै जोडिएको सार्वजनिक जग्गामा बनेका १४ वटा घर पछिल्लो समय सहयोगी माध्यमिक विद्यालयलाई भोगाधिकार दिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले जानकारी दिए । यो क्षेत्रलाई पहिलेदेखि नै व्यवस्थित बनाउन खोजे पनि हुन सकेको छैन ।

गोकर्णेश्वर मन्दिर क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसम्म पनि प्रस्ताव पुगेको थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले मन्दिर क्षेत्रको जग्गामा बनेका घर भत्काएर सुन्दरीजल जाने सडक पनि सारेर मन्दिर क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

त्यसबेला वडाले सहयोग नगरेका कारण काम हुन नसकेको गोकर्णेश्वर मन्दिर जीर्णोद्धार एवं छाना पुनःनिर्माण समितिका अध्यक्ष कोमलबहादुर विष्टले बताए ।

मन्दिर क्षेत्रको जग्गामा घर बनाएकाको अन्यत्र पनि घर जग्गा रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्यत्र अतिक्रमित घर जग्गा खाली गराइरहेका बेला यहाँका संरचना पनि खाली गरिनुपर्ने स्थानीयवासी र मन्दिरमा दैनिक आउने भक्तजनको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। रौतहट जिल्ला अदालत गौरका डिठ्ठा लवकुमार सिंहविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । अदालतको फैसला बमोजिम दाखिला खारेज पुर्जी गरी जग्गा फुकुवा गराई दिएवापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । हेटौंडाबाट खटिएको आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि ...
। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको कार्यको विरोध गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित सरकारले हटाएको सुकुमवासी बस्तीमा पुगेका अध्यक्ष राईले गरिब तथा भूमिहीन नागरिकलाई सडकमा बस्न बाध्य बनाउने सरकारको नीति स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । उनले सुकुमवासी पनि नेपाली नागरिक भएकाले उनीहरूको गास, वास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग ...
। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम (२०८३–२०८८)’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमले श्रमिकका लागि सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्दै उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीव्र औद्योगिकीकरणसँगै कार्यस्थलमा जोखिम बढ्दै गएकाले व्यवसायजन्य दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक भएको निष्कर्षका ...
। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले अध्यादेश ल्याउने विषय र सुकुमवासी नागरिकका विषयमा कमजोरी भएको केही कमजोरी भएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले पुराना कानुनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्न सरकारलाई के ले रोक्यो भनी प्रश्न गरे । ‘संसद् र समिति दुवैमा ...
। सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा कुनै परिमार्जन नगरी पुन: सिफारिसका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको बताएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्नका लागि पुन: सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार, परिमार्जन नगरी अध्यादेश पठाइएको उनले बताए । ‘पहिला जुन थियो, त्यही नै ...