मुख्य समाचार
चैत मसान्तभित्र सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव
चैत मसान्तभित्र सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव

। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चैत मसान्तभित्र सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतबार बसेको रास्वपा सचिवाल बैठकले यस्तो सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारामा असुरक्षित र अव्यस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र सुरक्षित स्थानमा बासस्थान मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘केही महिनापछि बाढी आउँछ । फेरि भिजिबिलिटी पुगेन भनेर छाड्दिने हो कि अहिलेदेखि नै सुरक्षित ठाउँतिर लैजाने हो । सरकारलाई आगामी चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित तरिकाले गाँस, बास र स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर व्यवस्थापन गर्न बैठकले सुझाव दिएको छ ।’

घरबार विहीनहरूलाई सुरक्षित एवं व्यस्थित रूपमा स्थानान्तरणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

यसका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने र यसको लगतहरू बनाएर आवश्यक सूचना लिएर चैत मसान्तभित्रमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत व्यवस्थापन गरिसक्न सरकारलाई सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।

झाका अनुसार अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर प्राधिकरणले लगत उपलब्ध नगराएसम्मका लागि अब अपचलन गर्ने उद्देश्यले अधिग्रहण गरिएका संरचनाबाहेकको अरू ठाउँमा डोजर चल्ने छैन ।

यही अनुरूप स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रकाधिकार अनुसार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। रौतहट जिल्ला अदालत गौरका डिठ्ठा लवकुमार सिंहविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । अदालतको फैसला बमोजिम दाखिला खारेज पुर्जी गरी जग्गा फुकुवा गराई दिएवापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । हेटौंडाबाट खटिएको आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि ...
। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको कार्यको विरोध गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित सरकारले हटाएको सुकुमवासी बस्तीमा पुगेका अध्यक्ष राईले गरिब तथा भूमिहीन नागरिकलाई सडकमा बस्न बाध्य बनाउने सरकारको नीति स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । उनले सुकुमवासी पनि नेपाली नागरिक भएकाले उनीहरूको गास, वास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग ...
। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम (२०८३–२०८८)’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमले श्रमिकका लागि सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्दै उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीव्र औद्योगिकीकरणसँगै कार्यस्थलमा जोखिम बढ्दै गएकाले व्यवसायजन्य दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक भएको निष्कर्षका ...
। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले अध्यादेश ल्याउने विषय र सुकुमवासी नागरिकका विषयमा कमजोरी भएको केही कमजोरी भएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले पुराना कानुनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्न सरकारलाई के ले रोक्यो भनी प्रश्न गरे । ‘संसद् र समिति दुवैमा ...
। सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा कुनै परिमार्जन नगरी पुन: सिफारिसका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको बताएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्नका लागि पुन: सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार, परिमार्जन नगरी अध्यादेश पठाइएको उनले बताए । ‘पहिला जुन थियो, त्यही नै ...