मुख्य समाचार
रास्वपाको सचिवालय बैठकले विभिन्न ५ निर्णय
रास्वपाको सचिवालय बैठकले विभिन्न ५ निर्णय

। रास्वपाको सचिवालय बैठकले विभिन्न ५ निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बसेको बैठकले अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न जोड दिएकोले प्राधिकरणको प्रतिवेदनपूर्व कुनै पनि कारबाही नबढ्ने भएकोले सरकारलाई सोहीअनुसार सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रुपरेखा-२०८३’ लाई पारित गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रुपरेखा-०८३लाई पारित गर्दै उक्त रुपरेखालाई अक्षरस: र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

आजको बैठकले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले पार्टीको महाधिवेशन कार्यविधि पारित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्ता छन् रास्वपाका ५ निर्णय

१. मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाँडै नै यस सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जोड दिएको हुनाले विभिन्न त्रासको शंकामा नपर्न अनुरोध गर्दै असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यहरुलाई सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राथमिकता रहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ मा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्यहरूमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरुप गर्न सुझाव दिने।
साथै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइरहेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय सरकारलाई पनि यही मर्म अनुरुप व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुरोध गर्ने ।

२. आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीका उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि “स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३” लाई पारित गर्दै उक्त रूपरेखालाई अक्षरशः र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा “उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति” गठन गर्ने ।

३. पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्ने ।

४. पार्टीको ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न “महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३” पारित गर्ने ।

५. पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भनेर पठाएको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले त्यही अध्यादेश जारी गर्न फेरि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । सन्देशसहित अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले फेरि अध्यादेश पठाएको हो । अब राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प देखिँदैन । संविधानमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरू एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन् ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको स्थायित्वलाई मुलुक विकासको अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । महासंघको ६० औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटनका अवसरमा सोमबार बोल्दै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकारको स्थायित्वलाई मुलुकको विकास र यस मार्फत सबै क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्ने अवसरका रुपमा सदुपयोग गरिनुपर्छ ।’ उनले मुलुकसामू अभूतपूर्व अवसर आएको भन्दै स्थायी सरकार ...
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले चनचासोको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संसद र संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सांसदहरूले विषय केन्द्रित छलफल गर्न आवश्यक रहेको प्रष्ट पारिन् । ‘मैले जवाफ दिने सवालमा ...
। सरकारले सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यस गुरुयोजनामा संसद भवन परिसरमा प्रवेश लगायतको विषय समावेश गरिएको छ । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने, ‘सिंहदरबारको एउटा गुरुयोजना निर्माण भएको छ, भित्रको आन्तरिक कुरा अलि व्यवस्थित बनाउनका लागि हो । प्रवेशका लागि सहजीकरण ...
। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सीमा क्षेत्रमा तस्करी व्यापक बनेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ गरेको बताएका छन् । अहिले सीमा क्षेत्रमा तस्करी रोक्दा केही असन्तुष्टि देखिएपनि तस्करी नियन्त्रण गर्नैपर्ने अवस्थामा सरकारले कडाइ गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । आइतबार निजी क्षेत्रसँगको संवादमा उनले सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकहरूको जीवनशैली नै वारिपारि आवतजावत गरेर सस्तो बजारबाट किनमेल ...