। सरकारले अध्यादेश मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा कर, तस्करी, बीमा, बैंक तथा सेयर बजारसँग सम्बन्धित कसुर अनुसन्धानको जिम्मा विभागलाई लगाएको हो ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ संशोधन गरेको हो । सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेश १८ वैशाखमा स्वीकृत भएको हो ।
अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा १३ को उपदफा १ को खण्डमा तस्करी (भन्सार, अन्त:शुल्क तथा करसहित) सम्बन्धी, कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत) सम्बन्धी, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजार प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धी मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमय अधिकारपत्र र बीमासम्बन्धी सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना भए विभागले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधनअघि उक्त खण्ड सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धी विषय भए विभागमा उजुरी दिने र विभागले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले ऐन संशोधन गर्नुभन्दा अघि यी सबै उजुरी अनुसन्धान सम्बद्ध कसुर अन्तर्गत थियो ।
त्यसैगरी अध्यादेशले ऐनको दफा २२ को ‘सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘विभागको हकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयमा र अन्यको हकमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा’ भन्ने शब्द राखेको नेपाल राजपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा २ मा विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिए सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत थप गरिएको छ ।
ऐनको दफा २९ मा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था अन्तर्गतको उपदफामा पनि अध्यादेशले संशोधन गरेको छ । सोही दफाको उपदफा १ मा ऐनमा अन्यत्र लेखिएको कुनै कुराले यस यस ऐन बमोजिम परेको उजुरी अनुसन्धान गर्दा प्राप्त प्रमाणका आधारमा सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमध्ये कुनै एक वा दुवै कसुरमा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।
उक्त उपदफा पनि (१क) उपदफा थप गर्दै अध्यादेशले उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागले अनुसन्धान गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुनै सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चलेको अवस्था देखिएकोमा सोसम्बन्धी सम्बद्ध कसुरको समेत मागदाबी लिई अभियोजनको राय प्रस्ताव गर्न बाधा नपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
