मुख्य समाचार
सरकारले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान
सरकारले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान

। सरकारले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन भनेको हो ।

‘सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकहरूलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गर्न अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन तथा होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध सरकारले मिलाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘उक्त होल्डिङ सेन्टरमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श लगायतका आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराईएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्थाका कारण स्व व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको लाभ लिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले देशभरका स्थानीय तहहरूले आफ्नो पार्टीको काँधमा बन्दुक हान्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले अव्यवस्थित व्यवसायीलाई स्थानीय तहले आफ्नो पार्टीको नाम बदनाम हुनेगरी ब्रिफिङ गरेको जिकिर गरे । ‘देशभरिका विभिन्न स्थानीय निकायहरूले रास्वपाको काँधमा बन्दुक हानेर अव्यवस्थित व्यवसायीलाई देख्यौ तिमीहरूको काम गरिरहनुभएको छ, ...
। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले कूल संरचनाको बहुमत प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका छन् । उनले बुहमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राखिराख्नु पर्ने भन्दै अध्यादेश पुनर्विचार गर्न भनेका हुन् । ‘संवैधानिक परिषद्को कूल संरचनाको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व नगरेको देखिएको हुँदा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राखिराख्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संघीय सरकार निर्माण लगत्तै स्थानीय चुनावको तयारीमा जुटेको छ । पहिलो पटक स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन लागेको रास्वपाले अरू दलभन्दा एक कदम अगाडि बढेर तयारी थालेको हो । २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदा रास्वपा दल नै गठन भएको थिएन । रास्वपाले स्थानीय तहको उपचुनावमा भने भाग लिएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुन क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसिप एकेडेमीबाट उत्तीर्ण हुनैपर्ने निर्णय गरेको छ । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । रास्वपाले उम्मेदवारका आकांक्षी धेरै हुने भएपछि छनोटमा सहज बनाउन क्यान्डिडेट क्लब बनाएको छ । हालै बसेको संसदीय दलको ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राप्त स्पष्ट प्रतिबद्धता र आश्वासनले निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको लगानी र व्यावसायिक सक्रियता अभिवृद्धि गर्न राज्य र राजनीतिक दलहरूको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका ...