। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र र मानव अधिकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै सदस्य दुवाडीले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई उत्सवका रूपमा मात्र नभई अधिकार रक्षाको आन्दोलनका रूपमा मनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको बताएका हुन् ।
आयोगका सदस्य दुवाडीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो औजार भएको बताए ।
पछिल्लो समय सरकारका कतिपय कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पुग्न सक्ने भन्दै उनले आयोग यस विषयमा गम्भीर र चिन्तित रहेको बताए ।
प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिताको स्वरूप बदलिए पनि सोही अनुरूपको कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या बल्झिएको उनको तर्क छ ।
सदस्य दुवाडीले १९–२० वर्ष पुरानो ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ लाई पत्रकारहरूविरुद्ध विभेदकारी र छनोटपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।
उनले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ३ करोड नेपालीको अधिकार हो भने प्रेस स्वतन्त्रता त्यसको एउटा अभिन्न हिस्सा हो । लोकतन्त्रबाट मानव अधिकार र मानव अधिकारबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झिकिदिने हो भने लोकतन्त्रको कुनै औचित्य रहँदैन । आफूलाई मन पर्ने पत्रकारलाई केही नगर्ने र मन नपर्नेलाई पुरानो ऐन लगाएर कारबाही गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो विभेदकारी कार्यप्रति आयोग संवेदनशील छ र हामीले डिजिटल माध्यमको नियमनका लागि स्पष्ट र न्यायोचित कानुनको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छौँ ।’
गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई स्मरण गर्दै उहाँले सो समयमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको निर्मम प्रहार भएको बताए ।
प्रचलित कानुनविना केवल प्रशासनिक वा मन्त्रीको आदेशका भरमा अधिकारहरू कुण्ठित गरिनु निरङ्कुश शैली भएको उनको टिप्पणी छ ।
उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिए ।
आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा सरकारले उदासिनता देखाएको भन्दै उनले मानव अधिकारमैत्री मुलुक निर्माणका लागि नेपाल बार एसोसिएएन, पत्रकार र मानव अधिकार रक्षकहरूको साझा ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
