— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गत मंगलबार सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका हुन्।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ती शुद्धीकरण, सहकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत २० वटा ऐनमा संशोधन गरिएको छ।
संशोधन हुने ऐनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन-२०१९, जग्गा नापजाँचसम्बन्धी ऐन-२०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन-२०२१, शिक्षा ऐन-२०२८, मालपोत ऐन-२०३४, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन-२०४५, वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन-२०६४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन-२०७४, राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन-२०७५, भूउपयोग ऐन-२०७६, वन ऐन-२०७६, बीमा ऐन-२०७९, विधायन ऐन-२०८१ लगायत छन्।
त्यसैगरी नागरिक लगानी कोष ऐन-२०४७, नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन-२०४८, प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन-२०४८, निजामती सेवा ऐन-२०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन-२०५० र स्वास्थ्य सेवा ऐन-२०५३ मा पनि संशोधन गरिएको छ।
