: सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले भोग्दै आएका कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । बेपत्ताका परिवारमाथि राज्यले निरन्तर मानसिक यातना थोपरिरहेको ठहर गर्दै अदालतले विद्यमान विरोधाभासपूर्ण कानुनहरू संशोधन गर्न र आवश्यक नयाँ नियमहरू तर्जुमा गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको उक्त परमादेशसहितको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । बर्दियाका द्वन्द्वपीडित भागिराम चौधरी र अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद थपलियाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । रिट निवेदकहरूले विद्यमान कानुनी अस्पष्टताका कारण पीडित परिवारको संविधानप्रदत्त न्याय र सम्पत्तिको अधिकारलगायत मौलिक हक कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको दाबी गरेका थिए ।
अदालतले फैसलामा बेपत्ता परिवारको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक उल्लेख गरेको छ । ‘आफ्नो प्रियजन जीवित छ वा छैन भन्ने अन्योलमा वर्षौंसम्म बाँचिरहनुपर्ने अवस्थालाई मानवशास्त्र र मनोविज्ञानमा ‘अस्पष्ट क्षति’का रूपमा लिइन्छ । यो अवस्था केवल एउटा मानसिक पीडा मात्र नभई पीडितका परिवारमाथि राज्यद्वारा थोपरिएको एक प्रकारको निरन्तरको मानसिक यातना हो,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले सामना गरिरहेका कानुनी बाधा हटाउन बान्छनीय देखिएकाले ऐन तथा नियमावलीका विवादित व्यवस्थाहरूमा आवश्यक परिमार्जन गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर अदालतले गरेको छ ।
सर्वोच्चले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई बेपत्ताहरूको सूची तयार गरी परिचयपत्र वितरण गर्न, त्यसैका आधारमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न र अभिलेख दुरुस्त राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ । विशेष गरी बेपत्ता व्यक्तिका नाममा रहेको घर, जग्गा, सवारीसाधन, बैंक निक्षेप तथा सेयरलगायत चल–अचल सम्पत्ति परिवारका सदस्यका नाममा नामसारी गर्न वा अंशबन्डा गर्न देखिएका कानुनी जटिलता फुकाउनु राज्यको दायित्व भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनको प्रसंग उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ७ ले निषेध गरेको क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारभित्र यस्तो अनिश्चितताको अवस्थासमेत पर्दछ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायहरूले स्वीकार गरिसकेका छन् । तसर्थ, बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगर्नु पीडित परिवारको मर्यादा र मानसिक स्वास्थ्यविरुद्धको गम्भीर अपराध हो ।’
रिट निवेदनमा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले भोग्नुपरेका विविध समस्याहरू उठान गरिएको थियो । जसमा बेपत्ता व्यक्तिसँगको वैवाहिक तथा पैतृक सम्बन्ध कायम राख्ने समस्या, बेपत्ता व्यक्तिविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षाको अभाव र सम्पत्ति (उपदान, निवृत्तिभरण, मोहियानी हक आदि) हकवालाको नाममा सार्न भोग्नुपरेका कठिनाइहरू उल्लेख छन् । यस्तै, उत्तराधिकार स्थापित गर्न ‘मृत्युको अनुमान’ वा ‘मृत्यु दर्ता’ बनाउनुपर्ने बाध्यता र बेपत्ता व्यक्तिको पति वा पत्नीले भोग्नुपर्ने पुनर्विवाह वा सम्बन्धविच्छेद जस्ता विषयमा समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक कार्यकारी निर्णयहरू गर्न सरकारलाई आदेश दिँदै विगतका फैसलाहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकामा सचेत गराएको छ । अदालतका आदेशहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ‘निरन्तर अनुगमन’ गर्न र त्यसको प्रगति
प्रतिवेदन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा बुझाउने गरी प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिइएको छ ।
फैसलामा न्यायको अनुभूतिलाई विशेष जोड दिँदै भनिएको छ, ‘न्याय केवल कागजमा सीमित नरही पीडितले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने हुनुपर्छ । न्याय पाउनु भनेको केवल फैसला पाउनु मात्र होइन, बरु त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पीडितले अनुभूत गर्ने गरी भएको उपचार हो । यदि, अदालतको आदेशबमोजिम पीडितले सत्यको बोध र उचित परिपूरण प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने न्यायको औपचारिक प्राप्तिले मात्र संवैधानिक मर्मको रक्षा हुन सक्दैन । फैसलाको कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ आफैंमा ‘न्यायको इन्कारी’ हो भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई यहाँ स्मरण गर्नु आवश्यक छ ।’
फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नहुँदै गत भदौ २४ गते अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण सक्कल मिसिल जलेर नष्ट भएको थियो । यद्यपि, सुनुवाइका क्रममा इजलासबाट भएको मिसिल अध्ययन, न्यायाधीशहरूले गरेको टिपोट र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेको स्थितिका आधारमा आदेश तयार पारिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
