: युद्धविराम उल्लंघनबीच दक्षिण लेबनानमा आक्रमणले पुन मध्यपूर्व फेरि एक पटक अस्थिरताको चक्रमा फसिरहेको छ । दक्षिण लेबनानमा हालै भएका इजरायली हवाई आक्रमणहरूले युद्धविरामको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । शनिबार बिहानदेखि भएका आक्रमणमा कम्तीमा ६ जनाको ज्यान गएको र दर्जनौं घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
आवासीय क्षेत्रमै लक्षित आक्रमण हुँदा सर्वसाधारण नागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्, जसले मानवीय संकटलाई अझ गहिरो बनाएको छ । युद्धविराम औपचारिक रूपमा कायम भए पनि त्यसको निरन्तर उल्लंघन हुनु क्षेत्रीय शान्तिका लागि खतरा संकेत देखिन्छ भने इजरायलले ‘सुरक्षा’ को नाममा दक्षिण लेबनानमा सैन्य गतिविधि जारी राखिरहेको छ साथै हिज्बुल्लाहसँगको तनावले द्वन्द्वलाई झन् चर्काउने जोखिम बढाएको छ । अप्रिल १७ देखि सुरु भएको १० दिने युद्धविरामलाई मे १७ सम्म थप गरिएको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभाव न्यून देखिन्छ ।
तर यस द्वन्द्वको सबैभन्दा संवेदनशील र कम चर्चामा आएको पक्ष भनेको त्यहाँ कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरूको अवस्था हो, विशेषतः नेपाली श्रमिकहरूको बारेमा लेबनान मात्र नभई समग्र मध्यपूर्व क्षेत्रमै कार्यरत लाखौँ नेपालीहरू यस्ता द्वन्द्वको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असरमा पर्दै आएका छन् ।
लेबनानमा नेपाली श्रमिकहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि घरेलु कामदार, साना सेवा क्षेत्रमा संलग्न कामदारहरू युद्ध र अस्थिरताका बेला सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्छन्, उनीहरू प्रायः सीमित सूचनामा निर्भर हुन्छन्, सुरक्षित स्थानमा सर्न सक्ने स्वतन्त्रता कम हुन्छ र आकस्मिक उद्धारको पहुँच पनि कमजोर रहन्छ तसर्थ युद्धका बेला संचार सेवा अवरुद्ध हुनु, यातायात ठप्प हुनु र खाद्यान्न तथा आधारभूत सेवामा संकट आउनुले उनीहरूको दैनिक जीवन झन् कष्टकर बनाउँदै आएको छ ।
यस्तै परिस्थिति पहिले पनि देखिएको छ, चाहे त्यो इजरायल–हिजबुल्लाह युद्ध होस् वा अन्य क्षेत्रीय तनावहरू, प्रत्येक पटक नेपाली श्रमिकहरू असुरक्षित अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य भएका छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न ढिलाइ भएको, वा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किनुपरेको घटनाहरू समेत सार्वजनिक रहेका छन् ।
यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुनुपर्ने देखिन्छ, संकटग्रस्त देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको अद्यावधिक विवरण राख्ने, दूतावासमार्फत प्रभावकारी सञ्चार कायम गर्ने र आवश्यक परे तत्काल उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यको रहन्छ तर विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि तयारी र समन्वयको अभाव अझै चुनौतीको रूपमा कायम रहेको पाइन्छ । साउदी अरब, कतार, यूएई , बहराइन, कुवेत जस्ता देशहरूमा कार्यरत नेपालीहरूको संख्या ठूलो छ र यदि क्षेत्रीय द्वन्द्व विस्तार भयो भने यसको असर ती देशहरूमा समेत पर्न सक्छ ।
त्यसैले समयमै जोखिम मूल्यांकन, वैकल्पिक योजना र श्रमिक सुरक्षाको रणनीति आवश्यक रहेको देखिन्छ । अन्ततः युद्ध र द्वन्द्व केवल राजनीतिक वा सैन्य विषय मात्र होइनन् यी मानव जीवनसँग गहिरोसँग जोडिएका मुद्दा पनि हुन् । दक्षिण लेबनानको वर्तमान अवस्थाले फेरि स्मरण गराएको छ कि शान्ति केवल सम्झौतामा होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ साथै, विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन नीति र तयारी अपरिहार्य समेत बनेको छ ।
