। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै विभिन्न निकायमा नियुक्ति खाएकाको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ ।
सिंहदरबार स्रोतका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा नाम प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले नाम छुट्याउने काम गरिरहेको छ ।
‘सबै मन्त्रालयबाट नियुक्ति खाएकाको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
अध्यादेश जारी भइसकेकाले उनीहरूलाई पत्र काटेर छोड्न आग्रह गर्ने वा स्वत: नियुक्ति खारेज हुने भन्नेबारे छलफल जारी छ ।
नियुक्ति खाएका कतिपय पदाधिकारीले शनिबार राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए । सामूहिक बैठक पनि बसेको थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेपछि राजीनामाबाट ब्याक भएका छन् ।
‘राजीनामा दिन भनेर सामूहिक बैठक बसेका थियौं । त्यहिबेला राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको खबर आयो । त्यसपछि राजीनामा दिन उपयुक्त लागेन,’ विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आउने सूचना पाएका छौँ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले धमाधम दिँदै राजीनामा
विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले भने अध्यादेश जारी हुनुअघि नै राजीनामा दिएका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले पनि राजीनामा दिएका छन् । अध्यादेश जारी हुनुअघि नै उनले राजीनामा दिएका हुन् । अध्यक्षबाट उनले शुक्रबार नै राजीनामा दिएका हुन । ‘अध्यादेश जारी हुनुअघि हिजै राजीनामा दिएको हुँ,’ उनले भने । २०७९ माघमा उनी नियुक्त भएका थिए ।
अध्यादेश जारी हुनुअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा दीपक अर्यालसहितका पदाधिकारीले पनि राजीनामा दिइसकेका छन् । १७ वैशाखमा उपकुलपति अर्यालसहित शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका हुन् ।
यसैगरी शुक्रबार संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले पनि राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसैगरी त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. धनश्याम भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् ।
