। राष्ट्रपतिले शनिवार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’का कारण नियामक निकाय र आयोग प्रकृतिका करिव दुई दर्जन निकाय खाली हुने भएका छन् ।
अध्यादेशले अधिकांश पेशाको नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता पदेन अध्यक्ष हुने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद मात्रै संशोधनमा परेको छैन ।
आठ नियामक निकाय
नर्सहरुको पेशागत नियमन गर्ने नेपाल नर्सिङ परिषद, स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको नियमन गर्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषद अनि इञ्जिनियरहरुको नियमन गर्ने इञ्जिनियरिङ परिषदका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुने व्यवस्था थपिएको हो ।
त्यसैगरी पशु चिकित्सकहरुको नियमन गर्ने पशु चिकित्सा परिषद, फर्मासिस्ट र फार्मेसीहरुको नियमन गर्ने नेपाल फार्मेसी परिषद, आयुर्वेद चिकित्सकहरुको नियमन गर्ने आयुर्वेद चिकित्सा परिषदका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुनेछन् ।
डाक्टरहरुको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सबै पदाधिकारी र पत्रकारहरुको नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीहरु पनि पदमुक्त हुनेछन् ।
थप दर्जन निकायहरु पनि
पेशाकर्मी बाहेक आर्थिक कारोबार र सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न क्षेत्रका थप नियामक निकायका पदाधिकारीहरु पनि पदमुक्त हुनेछन् । नेपालमा इन्टरनेट तथा दुरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको नियमन गर्ने दुरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु पनि अब पदमुक्त हुनेछन् ।
पुँजीबजार र शेयर कारोबार नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्ड पनि पदाधिकारीविहीन हुँदैछ ।
हवाईउड्डयन क्षेत्रको नियमन गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिरकणका पदाधिकारी पनि अब पदमुक्त हुनेछन् ।
दुग्ध उत्पादनको सहजीकरण गर्ने र डेरीहरुको नियमन गर्ने दुग्ध विकास बोर्ड पनि पदमुक्तिको सूचीमा परेको छ ।
उच्च शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालयको अनुगमन गर्ने र उनीहरुलाई आर्थिक सहायता समेत दिने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि पदाधिकारीविहीन बन्दैछ ।
विद्युत सेवा प्रवाहको नियमन गर्ने विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीहरु पनि अब स्वत पदमुक्त हुनेछन् ।
सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने सहकारी प्राधिकरण, विज्ञापनको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने विज्ञापन बोर्ड, बीमा कम्पनीहरुको नियमन गर्ने बीमा प्राधिकरण पनि पदमुक्तिको सूचीमा परेका छन् ।
चलचित्रहरुको जाँचपास गर्ने चलचित्र जाँच समिति पनि यो सूचीमा परेको छ ।
पाँचवटा आयोगहरू
मेडिकल कलेजहरुको सिट निर्धारण गर्ने र उनीहरुको नियमन समेत गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुनेछन् ।
सरकारले १० वर्षे लामो माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामाथि जाँचबुझ गर्ने दुई आयोग पनि पदाधिकारीविहीन बनाउँदैछ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदैछ ।
यो पनि पढ्नुहोस
संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने दुवै आयोगका पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुने
देशभरका सामूदायिक विद्यालयहरुको शिक्षकहरुको नियुक्ति गर्ने शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरु पनि अब पदमुक्त हुनेछन् ।
नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि गठन भएको सूचना आयोगका सबै पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुँदैछन् ।
