। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आगामी बजेटका सन्दर्भमा गरेको छलफलमा उनले उत्पादनशील क्षमता बढाउने र व्यावसायिक लागत घटाउने दिशामा केन्द्रित रहेर आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । खनालका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक उत्पादनलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अप्रत्यक्ष कर, विशेषगरी अन्तःशुल्क र भन्सार दरहरूमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । यस्ता दर घटाउँदा राजस्व सङ्कलनमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
हाल वैदेशिक व्यापारमा अपचलन र करछली कायमै रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कतिपय वस्तुमा भन्सार दर हेरफेर गर्नुको विकल्प नरहेको खनालले बताए ।
बजारमा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाएका र कर नतिरेका सामानहरू भेटिनुले ठुलो विचलन रहेको सङ्केत गर्ने भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री खनालले यस्ता विचलनले राजस्वमा असर पारिरहेको बताए । यसलाई नियन्त्रण गर्न सके राजस्वमा नकारात्मक असर नपर्ने र व्यवसायीहरूलाई पनि राहत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
तर, केवल आयात घटाउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने नाममा अव्यावहारिक ढङ्गले भन्सार दर बढाउनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने उनले चेतावनी दिए ।
‘व्यवसायको लागत कम गर्न, उत्पादनशील क्षमतालाई अगाडि बढाउन र आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन कतिपय अप्रत्यक्ष करहरूमा हामीले हेर्नैपर्ने छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री खनालले भने, ‘उत्पादनशील उद्योगहरूलाई विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गराउन र सहयोग पुर्याउन भन्सारका दरबन्दीहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पक्कै छ ।’
दरहरू घटाए पनि त्यसको तत्काल सकारात्मक प्रभाव राजस्व सङ्कलनमा देखिने उनको तर्क छ । ‘कतिपय करहरूको कारणले वैदेशिक व्यापारमा अपचलन आएको छ र आन्तरिक व्यापारमा पनि करछलीका घटना बढेका छन्,’ उनले भने, ‘बजारमा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाएका वा कर नै नतिरेका सामान भेटिनु व्यापारिक विचलन हो ।’
उनले थपे, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न सके तत्कालै राजस्व र उत्पादनशील क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । तर आयात नै घटाउँछु र आन्तरिक उत्पादन तुरुन्तै बढाउँछु भन्ने दृष्टिकोणबाट भन्सार दर बढाउने काम गरियो भने त्यसले घात मात्रै गर्छ ।’
‘लोकप्रिय बन्न ठूलो आकारको बजेट आवश्यक छैन‘
पूर्वअर्थमन्त्री खनालले बजेटको आकारका सम्बन्धमा अघिल्ला सरकारहरूले जस्तो लोकप्रिय बन्नका लागि कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठुलो आकारको बजेट ल्याउन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा राखिएका ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार डलर पुर्याउने, गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने उनले बताए ।
यी लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले भाषण र प्रतिबद्धतापत्रमा मात्र नभई व्यवहारमै निजी क्षेत्रलाई सारथी बनाउनुपर्ने बताउँदै खनालले सरकार नियन्त्रणमुखी सोचबाट माथि उठ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
