: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई आफैं कानुन बन्न नखोज्न निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारमा भएको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा उनले मालिक बन्न खोज्नेका लागि रास्वपा नभएको स्पष्ट पारे।
बैठकमा लामिछानेले सांसद र मन्त्रीबीच नियमित रूपमा मन्त्रालयगत अन्तरक्रिया गरिने व्यवस्था गरिने बताए। उनका अनुसार निश्चित समय अन्तरालमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसहित छलफल गरी कामको प्रभावकारिता बढाइनेछ।
उनले सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक सेवा र सत्ताको कार्यसंस्कृति पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'अबको प्रमुख प्राथमिकता नै सेवा प्रवाहको संस्कार सुधार हो,' बैठकमा उनले भने। लामिछानेले पार्टीको मूल चरित्र सेवक र सहजकर्ताको रहेको उल्लेख गर्दै 'मालिक बन्न खोज्नेका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन' भन्ने सन्देश दोहोर्याए। सांसदहरूको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण भए पनि त्यसक्रममा व्यक्तिगत रूपमा ‘कानुन बन्न खोज्ने’ प्रवृत्तिबाट टाढा रहन उनले आग्रह गरे।
उनले ‘हेल्लो सरकार’लाई अझ प्रभावकारी बनाउने र जनगुनासोको अवस्था ट्र्याक गर्न सकिने प्रणाली विकास भइरहेको जानकारी दिए। सबै तहमा समन्वय गर्दै काम गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै उनले संगठन निर्माणमा पनि जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न निर्देशन दिए।
सामाजिक विषयमा बोल्दै उनले अन्तर्जातीय विवाहको बहानामा हुने विभेद र दुर्घटना रोक्न पहल गर्नुपर्ने बताए। तर घटनास्थलमा जाँदा भावुक भएर सांसदहरूले आफ्नो मर्यादा बिर्सन नहुने उनको भनाइ थियो।
लामिछानेले खाडी क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वका कारण बजार मूल्यमा परेको असरबारे सरकार जानकार रहेको र त्यसतर्फ गम्भीर रूपमा काम भइरहेको बताए।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे उनले जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। बाढी तथा ढलको जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षित बसोबास राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले देशभरका यस्ता समस्याको समाधानका लागि विशेष आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताए। 'सरकारले कसैलाई घरबारविहीन बनाउने छैन। गास, बास, कपास र रोजगारीको जिम्मेवारी लिन्छ,' उनले भने। यस विषयमा अनावश्यक राजनीतिकरण नगर्न पनि उनले आग्रह गरे।
अध्यादेशबारे उनले विगतका गलत अभ्यास सच्याउन सुधारमुखी रूपमा अघि बढिएको बताए। 'पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न प्रयोग हुन्थ्यो, अहिले त्यो अभ्यास होइन,' उनले भने, 'यो कानुनी दायराभित्र रहेर आवश्यक सुधारका लागि गरिएको कदम हो।' संवैधानिक आयोगहरूमा रहेका रिक्त पदका कारण निर्णय प्रक्रियामा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्रियता र ‘नम्र राजनीतिक आक्रामकता’ आवश्यक रहेको बताए।
उनले नियमित छलफललाई निरन्तरता दिइने र जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दा देखिएका समस्या लिखित रूपमा राख्न आग्रह गरे। साथै, पार्टीमा प्रवेश गर्न इच्छुकलाई स्वागत गर्दै संगठनमा योगदानका आधारमा मात्रै अवसर दिइने स्पष्ट पारे।
