मुख्य समाचार
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी

: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आज अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: प्रमुख विपक्षी नेता तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेसँग नेपालका लागि इजरायली राजदूत श्मुलिक आरी बासले भेटवार्ता गरेका छन् । त्यस क्रममा राजदूत बासले दलको नेता चयन भएकोमा आङ्देम्बेलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए । आङ्देम्बेले पनि राजदूत बासलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । नेता आङ्देम्बे र राजदूत बासबीच नेपाल–इजरायल द्विपक्षीय आपसी ...
: संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) ले वर्तमान सरकारले मजदुर श्रमिकको अधिकार खोस्ने तयारी गरिरहेको भन्दै आम मजदुर वर्गलाई सतर्क रहन आह्वान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जेटियुसिसीले मजदुर श्रमिकको अधिकार खोसिए कडा प्रतिवादमा उत्रने समेत चेतावनी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सार्वजनिक ...
: सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् । भेटमा नेपाल–संयुक्त राष्ट्रसंघ सहकार्य, युवा सहभागिता, शिक्षा, लैंगिक समानता, कूटनीति तथा जलवायु परिवर्तनका समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । भेटका क्रममा सम्माननीय सभामुख अर्यालले आवासीय संयोजक याहियालाई स्वागत गर्दै नेपाल सरकार र संघीय संसद संयुक्त ...
: स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका तयार भएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साता नापी तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाटै दिन इच्छुक पालिकाहरूलाई सहभागीका लागि सूचना आह्वान गरेको थियो। सोही अनुसार बिहीबारसम्म धरान उपमहानगरपालिकासहित २०७ वटा पालिकाले स्थानीय तहबाट सेवा दिन इच्छुक रहेको जानकारीसहित मन्त्रालयमा ...
: नेपाली कांग्रेसले पूर्व कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको स्पष्टीकरणको विषय तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको पार्टीको अनुशासन समितिको बैठकले खड्कालाई पदीय जिम्मेवारीका सम्बन्धमा सोधिएको स्पष्टीकरणको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो। यसअघि वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर,वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि उक्त निर्णयको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै समितिले ...