मुख्य समाचार
सरकारी कार्यालयहरूले अब होटल तथा रिसोर्टमा कार्यक्रम आयोजना गर्न नपाउने
सरकारी कार्यालयहरूले अब होटल तथा रिसोर्टमा कार्यक्रम आयोजना गर्न नपाउने

: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालयभित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ।

मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखाले आज सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो।

महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरू होटेल तथा रिसोर्टहरुमा सञ्चालन नगरी आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सरकारले १० किलोभन्दा कम तौलमा बेकरी सर्टेनिङ बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उद्योगहरूले १० केजीभन्दा कम तौलको प्याकमा बेकरी सर्टेनिङ उत्पादन, प्याकेजिङ तथा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। बजारमा बिक्री वितरणमा रहेको १० केजीभन्दा कम तौलको बेकरी सर्टेनिङ १५ दिनभित्र ...
: कोरियन भाषा परीक्षामा कृषि तथा पशुपालनतर्फको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सन् २०२५ को कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र तर्फको दोस्रो चरणको सीप परीक्षण (स्किल टेस्ट) को नतिजा आज प्रकाशन भएको हो। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र तर्फको सीप परीक्षणमा सहभागी २ हजार १६ जना परीक्षार्थीमध्ये १ हजार ८०८ उत्तीर्ण भएका हुन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ...
: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ। उनीहरुबीच विद्यालयको पूर्वाधार, पठनपाठनमा डिजिटल प्रणाली लगायत संस्थागत विकास, नेपाल–चीनबीचको ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्ध, ...
: सर्वोच्च अदालतले उच्चपदस्थ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारी खर्च दिने व्यवस्था गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ। अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं, भद्र (स्वागत) नेपाल दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आंशिक रिट जारी हुने फैसला गरेको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानसहितको संवैधानिक ...
: नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा अस्वाभाविक ढिलाइ र अन्योल देखिनु दलको सार्वभौम अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेपको परिणाम भएको बताएका छन्। खड्काले उक्त हस्तक्षेप तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै संसदीय दलका सांसदहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनका अनुसार संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया पार्टीको विधानअनुसार स्वायत्त ढंगले सम्पन्न हुनुपर्ने विषय ...