: अमेरिकी सरकारले दिने भनेको १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य अनुदान सहयोग नेपाली सेनाले स्वीकार्न आनाकानी गर्दा गुम्ने जोखिम बढेको छ।
नेपाल सरकारसँगको पटक-पटकको छलफलपछि अमेरिकी सरकारले क्षमता अभिवृद्धि र विपद् व्यवस्थापनलगायतलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनालाई १० करोड अमेरिकी डलर दिने निर्णय गरेको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूले उक्त सैन्य सहयोग ऋण नभएको र फिर्ता गर्ने दायित्वसमेत नेपाल सरकारलाई नभएको त्यहीबेला स्पष्ट पारेका थिए। दुई पक्षीय छलफलमा अमेरिकी अधिकारीहरूले उक्त सैन्य सहयोग अनुदान भएको स्पष्ट पारिसकेका छन्।
सोही बमोजिम नेपाली सेना र अमेरिकी अधिकारीबीच त्यसको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको पक्षमा पटक-पटक छलफल भएको थियो। तर, अहिले नेपाली सेनाले तदारुकता नदेखाउँदा उक्त सैन्य सहयोग के हुन्छ भन्नेमा प्रश्न उठेको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले नेपाली सेनालाई नभइ अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदान सहयोग दिने निर्णय भएको बताए। त्यही रकमबाट नेपाली सेनाको हवाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनिए बमोजिम अमेरिकाले केही महिनाअघि नेपाली सेनालाई एयर एम्बुलेन्स र स्काई ट्रक दिइसकेको बस्नेतले अन्नपूर्णलाई बताए। सहायक रथी बस्नेतले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसभन्दा बाहेक अन्य केही जानकारी प्राप्त भएको छैन।’
अमेरिकाले नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न दिएको सहयोग स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा चाँडो निर्णय लिन आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ। सरकारले निर्णय लिन विलम्ब गरिरहे यो अवसर गुम्नसक्ने रक्षा विश्लेषकहरूले बताएका छन्। निर्णय कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइले नेपाल र नेपालीहरूको हित गर्न नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
तर, रक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार, नेपाली सेना र अमेरिकी अधिकारीहरूबीच उक्त अनुदान स्वीकार्ने गरी धेरै पटक छलफल भइसकेको छ।
नेपाली सेनाले उक्त अमेरिकी सहयोग ग्रहण गर्न ढिलाइ गर्दा सो अवसर गुम्ने जोखिम बढेको भन्दै रक्षा विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘अमेरिकी उक्त सैन्य सहयोग नलिने मनसाय नेपाली सेनाको थियो भने पनि त्यही बेला स्पष्ट पारिदिनुपर्थ्यो,' रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘धेरै कुरा अघि बढिसकेकाले अब कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न हुन्न।’ यस्तो अस्पष्टताले आगामी दिनमा पाउने सहयोगमा पनि नकरात्मक असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, नेपाली सेनाले स्पष्ट छलफल र सहयोग ग्रहणका लागि तदारुकता नदेखाउँदा अमेरिकी सहयोग कार्यान्वयनमा नआएको हो। ‘नेपाली सेना र अमेरिकी अधिकारीहरूबीच उक्त सहयोग कार्यान्वयनका लागि सघन छलफल भइरहेको छ, तर परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको स्वीकृत जंगी अड्डाले खोजेको हुनसक्छ,' रक्षा मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, सरकार अहिले यति ठूलो संख्या र मूल्यमा हेलिकोप्टर खरिद गर्ने अवस्थामा छैन। ‘प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकाले अनुदानमा ६ वटा हेलिकोप्टर दिनेबारे थाहा नभएको हुनसक्छ, नेपाली सेनाले समेत ब्रिफ नगरेको हुन सक्छ,' रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफ भएको भए यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्न थियो। नेपाल सरकारले यस्तो सुनौलो अवसर गुमाउन हुन्न।’
अमेरिकी अधिकारीहरूले भने कार्यान्वयनमा धेरै ढिला गर्ने भए उक्त सहयोग अन्य मुलुकमा डाइभर्ट हुनसक्ने रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई जानकारी गराइसकेका छन्। स्रोतका अनुसार उक्त अमेरिकी अनुदानबाट अमेरिकाले नेपाललाई ६ वटा हेलिकोप्टर दिने तयारी गरेको र जंगी अड्डाले समेत त्यसमा स्वीकृति जनाएको छ।
नेपाली सेना विस्तृत अध्ययन र मूल्यांकनपछि बेल हेलिकोप्टर कम्पनीबाट दुई ठूला र चार साना गरी जम्मा छ वटा हेलिकोप्टर उक्त सैन्य अनुदानबाट लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो।
अमेरिकी सहयोगबाट प्राप्त हेलिकोप्टर विपद व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण, गर्भवती तथा बिरामीको आकस्मिक उद्धारमा प्रयोग गर्ने नेपाली सेनाको तयारी हो। हालः नेपाली सेनासँग पर्याप्त उद्धार क्षमतायुक्त हेलिकोप्टरको अभाव छ। सीमित साधनस्रोतकै भरमा नेपाली सेनाले काम चलाइरहेको छ, जुन पर्याप्त नभएको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन्। सेनासँग पर्याप्त हेलिकोप्टर नहुँदा वर्षोंदेखि नेपाली सेना र नागरिकले आवश्यक परेका बेला उद्धार गर्न र गराउन नसक्दा कठिनाइ भोग्दै आएका छन्।
समयमा उद्धार नहुँदा कतिपयले परिवार गुमाएका छन् भने कतिपयले बेलैमा उपचार नपाउँदा पीडा भोग्दै आएका छन्। अमेरिकाले नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आफ्ना नागरिकहरूलाई समयमै सेवा प्रवाह गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाली सेनालाई हेलिकोप्टर दिन लागेको हो। पर्याप्त हेलिकोप्टर हुँदा विपद व्यवस्थापनका लागि अन्य मुलुकको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नु पर्दैन र अन्य मुलुकलाई हारगुहारसमेत गर्नु पर्दैन।
नेपाली सेना स्रोत साधनमा बलियो भए विपद व्यवस्थापनमा गर्न सकिने र आत्मनिर्भर हुँदा राष्ट्रिय स्वाधीनतासमेत बलियो हुने रक्षा विश्लेषकहरूले बताएका छन्। अमेरिकी सरकारले दिने हेलिकोप्टर नेपाली सेनाले रणनीतिक हिसाबले पश्चिम, मध्य र पूर्वी एयर बेसहरूमा राख्ने तयारीसमेत गरेको छ। जसले गर्दा नेपाली सेनाले विकटता र भौगोलिक जटिलता भएका स्थानमा विपद व्यवस्थापन र उद्धार सहजै गर्न सक्छ।
सरकारले सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूको उद्धार र राहत सामाग्री वितरण गर्न अन्य मुलुकसँग हेलिकोप्टर लगायतको सहायता मागेको थियो। त्यसबेला कतिपय हेलिकोप्टरले विना अनुमति निषेधित क्षेत्रमा उडान भरेका थिए, जसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत आँच पुर्याएको रक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अमेरिकी सरकारले नेपाली सेनालाई दिने हेलिकोप्टरहरूमा एयर फ्रेमहरूमा हतियार जडान गर्न अमेरिकी नियमहरूले निषेध गरेको छ। तर, यी हेलिकोप्टरहरू प्रयोगमा ल्याए मानवीय र उद्धार क्षमता विस्तार गर्न नेपाली सेनालाई सहज हुने छ।
