सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा वर्षौंदेखि कायम रहेका सुकुम्बासी बस्ती सहजै हटाएको छ । शनिबार थापाथली, सिनामंगललगायत क्षेत्रमा सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सुरक्षा निकायको रणनीतिले शान्तिपूर्ण रूपमा नै बस्ती हटाइएको छ । विगतमा जस्तो झडप, हिंसा र उग्र प्रतिरोधबिना यसपटकको अभियान शान्तिपूर्ण रह्यो । तर, भौतिक संरचना भत्काउनु र मानिसलाई विस्थापित गर्नु आफैंमा पूर्ण समाधान होइन । राज्यको असली परीक्षा अब सुरु भएको छ— विस्थापित परिवारको उचित व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ ?
सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु कानुनी र सहरी व्यवस्थापनको दृष्टिले आवश्यक कदम हुन सक्छ तर यसको अर्को पाटो मानवीय संवेग र नागरिक अधिकारसँग जोडिएको छ । सुकुम्बासीहरू ‘अतिक्रमणकारी’ होइनन्, उनीहरू राज्यको आर्थिक असमानता र अवसरको अभावका कारण खोलाकिनारमा बस्न बाध्य बनाइएका थिए । छोटो सूचनाको भरमा घर छाड्न बाध्य बनाइएका परिवारहरू यतिबेला अन्योलमा छन् । प्रशासनले अस्थायी बसोबासका लागि दशरथ रंगशालाजस्ता स्थानहरू तोके पनि त्यो तत्कालीन समाधान मात्र हो । बालबालिकाको शिक्षा, दैनिक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् । सरकारले खोलाकिनार खाली गराएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्नु ठूलो भूल हुनेछ ।
रोजगारीको खोजीमा सहर पसेका न्यून आय भएका वर्गका लागि काठमाडौं जस्तो महँगो सहरमा आवासको कुनै विकल्प नरहनु नै यस्ता बस्ती विस्तारको मुख्य कारण हो । त्यसैले हटाउने प्रक्रियासँगै ‘किन यो समस्या जन्मियो ?’ भन्नेतर्फ पनि राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले एउटा ठाउँबाट नागरिकलाई लखेट्नु तर अर्को विकल्प नदिनुले समस्यालाई समाधान गर्दैन । बस्ती हटाउँदा वास्तविक सुकुम्बासीको चित्कारले आमनागरिकको मन पोलेको बेला सरकारले आफ्नो सफलता वा विजयमात्रै ठान्न हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बस्ती हटाउने पूर्वसन्ध्यामा जसरी सुकुम्बासीलाई ढाडस दिएका छन्, त्यो सकारात्मक छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई अब नीति योजना र पुनस्र्थापनामा पनि उतार्न जरुरी छ । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र पीडित परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारी प्राथमिकता पीडितले महसुस हुने गरी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अस्थायी शिविरबाट हटाएर उनीहरूलाई न्यून लागतका सामूहिक आवास वा घर निर्माण कार्यक्रममा समेट्नुपर्छ । नागार्जुनमा बनाइएका भवनहरूको उपयोगितालाई तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । नयाँ स्थानमा पुनस्र्थापना गर्दा उनीहरूको रोजगारीको अवसर नखोसियोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
बस्ती हटाउँदा देखिएको नागरिकको मौन सहयोग र प्रशासनको संयमतालाई राज्यले ‘अवसर’का रूपमा लिनुपर्छ । सरकारले नदीकिनार खाली गराएर वातावरणीय सुधारको बाटो तय गरेको छ तर ती किनारमा बस्ने मानिसहरूको जीवनलाई पनि निकास दिन उत्तिकै अनिवार्य छ । यदि, पुनस्र्थापना वैज्ञानिक र मानवीय भएन भने हटाइएका बस्तीहरू केही समयपछि अर्को खोलाको किनारमा देखिने निश्चित प्रायः छ ।
