— सरकारले पालिका र वडाको संख्या र सीमा पुनरावलोकन तयारीका लागि सुझाव संकलन थालेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना पुनरावलोकन, स्थानीय तह गाभ्ने तथा वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी त्यसमा सुझाव मागेको हो ।
स्थानीय तह र वडाको संख्या तथा सिमाना स्थानीय निर्वाचनको एक वर्षअगावै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ३० वैशाख २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट चुनिएका पदाधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन एक वर्ष बाँकी छ । त्यसैले मस्यौदालाई जतिसक्दो छिटो अन्तिम रूप दिने सरकारको तयारी छ ।
संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) प्रकाश दाहालका अनुसार पालिकाको सीमा र संख्या फेरबदलका लागि यसअघि मन्त्रालयमा प्रक्रिया पूरा गरेर आएका र नयाँ माग भएका सबैलाई सम्बोधन गर्न मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको छ । ‘यसबाट अहिले नै धेरै उथलपुथल हुने होइन । मन्त्रालयमा टुंगिएर आएका निवेदन अनि हामीले बनाएको मस्यौदाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर स्थानीय तह हुँदै प्रदेशबाट सिफारिस आयो भने हेरफेर गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो धेरैअघिदेखिको तयारी हो तर सम्भव भएन । यस पटक शून्य फाइल अभियान सुरु भएकाले यसलाई पनि अघि बढाएका हौं ।’
धेरैजसो वडाले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको कारण देखाउँदै सीमा परिवर्तनका लागि सिफारिस गरेका छन् । महाशाखा प्रमुख दाहालका अनुसार नगरपालिका महासंघमार्फत ९७ निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । मन्त्रालयमै पनि केही निवेदन दर्ता गरिएका छन् । ‘निवेदन परेका कारण पनि मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार पारी सुझाव संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको हो,’ दाहालले भने ।
मापदण्डको मस्यौदा जेन–जी आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तन हुनुअघि नै तयार पारिएको थियो । सत्ता परिवर्तनपछि २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सरकारको प्राथमिकतामा परेपछि मस्यौदामा काम भएको थिएन । चुनावपछि बनेको सरकारकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले यसलाई अघि बढाउने निर्देशन दिएकी थिइन् ।
कुनै स्थानीय तह वा वडाले गाभिन वा सिमाना परिवर्तन गर्न चाहे जिल्लास्तरमा एक अध्ययन समिति गठन गरिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । समितिको संयोजक जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हुने र सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा विज्ञहरू सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था र उपलब्ध सेवासुविधाका आधारमा अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउने व्यवस्था पनि मापदण्डको मस्यौदामा छ ।
नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहको पुनरावलोकनका लागि सरकारले लिएको अग्रसरतालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको बताए । ‘नेपाल नगरपालिका संघको पहलबाट धेरै अगाडि यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो तर बीचमा रोकियो । अहिले सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएकोमा खुसी लागेको छ,’ उनले भने, ‘बलियो सरकारले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वास छ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३ मा संविधानअनुसार सीमा र संख्या निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । दफा ३ को उपदफा ५ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने भए गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ मा यसका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाको निर्धारण नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्डबमोजिम हुनुपर्ने पनि संविधानमा लेखिएको छ ।
नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक देवकोटा अर्को वर्ष निर्वाचन रहेकाले पुनरावलोकन प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो पूरा गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले सबै पालिकाको पुनरावलोकन गर्ने हो भने वैशाख मसान्तभित्र सक्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले स्थानीय तह पुनरावलोकनका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘सरकारले पालिकाको पुनःसंरचना गर्न खोजेको हो भने यही वैशाखभित्र सक्नुपर्छ । समय एकदमै कम छ,’ उनले भने, ‘छोटो समय मागेर सुझाव मागिएको छ, हामी सम्भव हुने सुझाव दिने तयारीमा छौं ।’
स्थानीय तह नै पुनःसंरचना गर्ने हो भने संविधानअनुसार आयोग बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पालिका गाभ्ने प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्ने प्याकुरेलले बताए । ‘वडाहरूको हकमा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गरेर मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले गर्न चाहेको वडाको सीमा हेरफेर मात्र हो कि जस्तो लाग्छ । पालिका नै गाभ्ने हो भने स्थानीय निर्वाचन सार्नुपर्ने हुन्छ ।’
कुनै स्थानीय तह गाभिन वा सिमाना परिवर्तन गर्न चाहे पहिले प्रदेशसभाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यसपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । धेरै वडाले स्पष्ट सीमांकन नभएको कारण सेवा अवरुद्ध बनेको र विवाद बढेको गुनासो मन्त्रालयमा गरेका छन् । केही स्थानीय तहले आफ्नो स्तरवृद्धि (जस्तैः नगरपालिकाबाट उपमहानगर वा महानगर बन्ने) को माग पनि गरेका छन् ।
