उपत्यकाका धार्मिक तथा ऐतिहासिक मन्दिर क्षेत्रवरिपरि सञ्चालन भइरहेका मासु–माछा बिक्री पसल तथा रेस्टुरेन्टहरूको व्यवस्थापनबारे पछिल्ला दिनहरूमा पुनः व्यापक बहस सुरु भएको छ। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परम्परा र सहरी अनुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै यो विषय सामाजिक तथा प्रशासनिक रूपमा संवेदनशील बन्दै गएको देखिन्छ।
स्थानीय बासिन्दा, भक्तजन तथा विभिन्न धार्मिक समूहहरूले मन्दिरवरिपरि सञ्चालनमा रहेका मासु–माछा बिक्री तथा सम्बन्धित व्यवसायहरूले धार्मिक वातावरणमा असर पारेको भन्दै निरन्तर गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूको मागअनुसार मन्दिर क्षेत्रलाई शान्त, स्वच्छ र पूर्णरूपमा धार्मिक वातावरणयुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न स्पष्ट नियम तथा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्छ।
यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक स्थान व्यवस्थापन, सहरी अनुशासन र अनियमित संरचना नियन्त्रणमा देखाएको सक्रियताका कारण यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। तत्कालीन काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा भएका सहरी सुधार अभियानहरूले अब धार्मिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि कडाइ हुन सक्ने मात्र नभई सम्भावित नीति छिट्टै कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अनुमानलाई थप बल दिएको छ।
अहिलेको शक्तिशाली सरकारले यो अभियानलाई थप शसक्त बनाउनेमा कुनै शंका नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। नगर प्रशासनभित्र यस विषयमा बढ्दो छलफल, स्थानीयस्तरबाट आएको गुनासो र सार्वजनिक दबाबलाई आधार मान्दा मन्दिर क्षेत्रवरिपरिका मासु–माछा पसल तथा केही रेस्टुरेन्टहरूलाई व्यवस्थित गर्ने वा निश्चित क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गर्ने नीति अघि बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ। यद्यपि हालसम्म कुनै औपचारिकनिर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील विषयमा नीति निर्माण गर्दा धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक गतिविधिबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। दशकौंदेखि सञ्चालनमा रहेका साना व्यवसायहरूको रोजगारी प्रभावित नहोस् भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ। यदि, कडाइ गर्ने नीति लागू भएमा व्यवसाय स्थानान्तरण वा विशेष व्यापार क्षेत्र निर्धारणजस्ता वैकल्पिक व्यवस्थाहरू आवश्यक पर्ने सुझाव दिइन्छ। व्यवसायीहरू भने सम्भावित नीतिगत कडाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले एकैपटक बन्द गर्नेभन्दा पनि व्यवस्थित स्थानान्तरण र स्पष्ट दीर्घकालीन
नीति आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्।
हालसम्म यो विषय औपचारिक निर्णयको चरणमा नपुगे पनि सामाजिक दबाब, स्थानीय गुनासो र सहरी व्यवस्थापनको प्राथमिकताका कारण आगामी दिनमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट थप अध्ययन, छलफल तथा नीतिगत कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम अघि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौंजस्तो सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील सहरमा धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र आर्थिक गतिविधिबीच सन्तुलन कायम गर्नु दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा देखिन्छ। त्यसैले यो विषय निकट भविष्यमा अझ व्यापक सार्वजनिक बहससँगै नीतिगत कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुन सक्ने संकेत देखिन्छ।
