मुख्य समाचार
बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडादर लागू
बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडादर लागू

— पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडादर लागू गरेको छ ।

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै शनिबार (चैत २८)देखि लागू हुने गरी नयाँ भाडादर कायम गरेको हो ।

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतको भाडा निर्धारण तथा समायोजन समितिको शुक्रबारको बैठकले काठमाडौं उपत्यकासहित प्रदेशभर संचालन हुने सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त सिफारिस अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले सर्वाजनिक भाडादर समायोजन गरेको हो । भाडा निर्धारण तथा समायोजन समितिको सिफारिस अनुसार प्रदेश सरकारले नयाँ भाडा दर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै शनिबारदेखिनै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र संचालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको न्यूनतम भाडा २४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि ५ किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयाँ रहेकोमा ५ रुपैयाँ वृद्धि गरेर २४ पुर्‍याइएको छ ।

यसैगरी १० किलोमिटरसम्म ३३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म ३९, २० किलोमिटरसम्म ४४ तथा २० किलोमिटरभन्दा माथि ५० रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएको छ । ट्याक्सी सेवामा पनि भाडा वृद्धि गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ट्याक्सीको ‘फ्ल्यागडाउन’ ५८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने प्रत्येक २०० मिटरका लागि १२ रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ ।

यसैगरी उपत्यका बाहिर संचालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको हकमा साविक भाडादरमा १७ दशमलब ३५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । मालवाहक सवारी साधनको भाडा प्रतिटन प्रतिकिलोमिटर १४ दशमलब ८० रुपैयाँबाट बढाएर १८ दशमलब ७६ कायम गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको भाडादर भने यथावत राखिएको छ । प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको परिवर्तनलाई आधार मानेर सार्वजनिक सवारीको भाडादर समायोजन गरिएको जनाएको छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा सोही अनुसार भाडादर पुनः समायोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश भाडा निर्धारण तथा समायोजन सम्बन्धी नियमावली, २०७८, बजार मूल्यको उतारचढाव तथा प्रचलित आर्थिक ऐनलाई आधार बनाएर यसअघि २०८० भदौ ७ देखि लागू भाडादर पुनरावलोकन गरी नयाँ दर निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भाडा समायोजनअघि सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गरिएको थियो । सो क्रममा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँ र महासचिव बद्रीप्रसाद चौलागाईंसहितको टोली मन्त्रालय पुगेको थियो । उनीहरुले इन्धन मूल्यवृद्धि, सञ्चालन खर्चमा भएको बढोत्तरी तथा ढुवानी क्षेत्रमा परेको दबाबका कारण भाडा समायोजन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले रिमोट वर्कका लागि कानुनी तथा प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको बताएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले रिमोट वर्कसम्बन्धी सूचना प्रणाली विकास भइसकेको र नीतिगत निर्णय भई कार्यान्वयनको अन्तिम तयारीमा रहेको बताएका हुन् । बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाललाई ‘टेक हब’ ...
— एक सातायता पाल्पामा विषालु च्याउ सेवन गरेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनभन्दा बढी बिरामी भएका छन् । जंगलबाट खोजेर ल्याएको च्याउ पकाएर खाएका रम्भा गाउँपालिका–५, ताहुँ ओमभन्ज्याङ नजिकैका ६६ वर्षीया विनिमाया कामु मगर र ३७ वर्षीया बालकुमारी खाम्चाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुवैको उपचारका क्रममा तानसेनस्थित मिसन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ...
। पोखराको फेवातालमा डुबेर एक युवकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा पोखरा महानगरपालिका–११ काहुँखोला बस्ने अन्दाजी २७ वर्षीय रिवाज गुरुङ्ग छन् । उनी हिजो फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका थिए । उनी हराएको खबर प्राप्त हुनासाथ सशस्त्र प्रहरी बल २४ नम्बर गण कालिकाबाट गोताखोरसहित १३ जनाको टोली परिचालित भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक ...
— कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मधेश प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने बताएका छन् । बर्दिबासमा बुधबार आयोजित ‘नेपाली कांग्रेस प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित मधेस प्रदेशस्तरीय भेला’ एवं ‘जरा अभियान’लाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसले निरन्तरता दिने बताएका हुन् । सभापति थापाले कांग्रेस पार्टी र नेताको हरेक गतिविधिलाई सामाजिक आन्दोलनसँग जोडेर अगाडि ...
। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हरिगोविन्द सिंह प्रधानको निधन भएको छ । उनको बुधबार निधन भएको हो । उनको निधनको शोकमा आज विहीबार सर्वोच्च अदालतका इजलास सञ्चालन नहुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।