। अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विमानस्थलमा थप कागजात देखाउनुपर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले २९ चैतदेखि लागु हुने गरी हवाई टिकट र त्यसको बिल तथा रसिद र म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
विभागले गन्तव्य मुलुकसम्मको हवाई टिकट र सोही टिकटको बिल/रसिद (संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै) अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै म्यानपावर कम्पनी मार्फत जाने श्रमिकले उक्त कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि बुझाएको सेवा शुल्कबापत आधिकारिक रसिद देखाउनुपर्ने छ ।
म्यानपावर व्यवसायीलाई समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट प्राप्त गरेको सेवा शुल्कबापत भौचर/रसिद/भरपाइ अनिवार्य रूपमा श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन समेत विभागको अनुरोध छ ।
विभागको उक्त निर्णय तत्काल व्यावहारिक नभएको भन्दै नीतिगत सुधार भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सुझाव म्यानपावर व्यवसायीले दिएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई तत्काल उक्त निर्णयमा पुर्नविचार गर्न अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्री साहलाई ७ बुँदे सुझाव पेस गर्दै संघले सेवा शुल्कको रसिद र हवाई टिकटको बिल अनिवार्य नीतिगत सुधार नभएसम्म प्रभावकारी नहुने बताएको थियो । नीतिगत सुधार गरेर मात्रै यस्ता खालका कार्य सकिने संघको भनाइ थियो ।
श्रम मन्त्रालयले समेत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको खण्डमा कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिएको छ ।
श्रममन्त्री साहले भिडियो सन्देश जारी गर्दै १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिएको पाइए वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार कारबाही गरिने बताएका छन् ।
तर, विभागले गरेको उक्त व्यवस्थामा म्यानपावर व्यवसायीले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । नीतिगत सुधार नगरी यस्तो व्यवस्था गर्दा श्रमिकलाई नै मर्का पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
संघ महासचिव महेश बस्नेतले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन क्रममा रहेकाले नीतिगत सुधारपछि मात्रै गरिनुपर्ने बताए ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीतिगत सुधार नगरी थप प्रशासनिक झन्झट थप्ने खालका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
बस्नेतका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन प्रक्रियामा रहेकाले पहिले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
‘ऐनमै धेरै त्रुटि छन्, व्यावहारिक रूपमा पनि धेरै कुरा मिल्दैनन्, ती सुधार नगरी नयाँ झन्झट थप्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।
उनले टिकट र बिल अनिवार्य गर्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको तर्क गरे । ‘अधिकांश अवस्थामा टिकट रोजगारदाता कम्पनीबाट आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा बिल उपलब्ध हुँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा नेपालमै टिकट किनिन्छ, तर त्यसमा पनि बिल व्यवस्थापन सहज छैन ।’
अहिलेको व्यवस्था डिजिटल प्रविधिको युगसँग मेल नखाने उनको भनाइ छ । ‘आज विश्व कहाँ पुगिसक्यो, तर हामी अझै श्रमिकलाई कागजपत्रको भारी बोकाएर पठाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘डिजिटल प्रणालीमा जानुपर्ने बेला उल्टै कागजी झन्झट बढाइएको छ ।’
उनले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिले पनि व्यवहारमा समस्या सिर्जना गरेको बताए । कानुन अनुसार श्रमिकले टिकट किन्न नपाउने र म्यानपावर कम्पनीले पनि टिकट काट्न नपाउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने श्रमिकले नै टिकट खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
‘कानुन र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर छ, यस्तो अवस्थामा बिल अनिवार्य गर्ने निर्णयले श्रमिकलाई थप दु:ख दिने छ,’ बस्नेतले भने ।
उनका अनुसार सरकारको मुख्य ध्यान श्रमिकको सुरक्षामा हुनुपर्छ । ‘श्रमिकको पासपोर्ट, भिसा र टिकट सही छ कि छैन भन्ने जाँच गर्नु महत्त्वपूर्ण हो, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया थपेर श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
बस्नेतले सेवा शुल्कसम्बन्धी विषयमा समेत नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि मन्त्रालयले सहसचिव नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । र, कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले ऐन, नियमावली र मापदण्डमा रहेका त्रुटि सुधार गर्ने जनाएको छ ।
यसअघि समेत श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्दै सुधारका लागि पटक–पटक कार्यदल गठन गर्दै आएको थियो ।
निवर्तमान श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले समेत कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्न भनेका थिए । कार्यदलले अध्ययन गरेर आवश्यक प्रतिवेदन तयार पारेर सुझाव दिएको थियो ।
मन्त्री साह व्यवसायीहरूले उठाएका विषयमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक सुधार गरिने बताउँछन् । व्यवसायी संघका प्रतिनिधिसँग मंगलबार भएको छलफलमा मन्त्री साह आफूले कुनै नयाँ निर्णय नगरी यसअघि भएका निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको बताएका थिए ।
