: पक्राउ पर्नासाथ अभियुक्त सार्वजनिक गर्ने कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अदालतबाट दोषी ठहर नहुँदै सार्वजनिक गर्ने र दबाबमा पारी बयान लिने कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको हो।
अधिवक्ता कुमार थपलियाले परमादेशसहित आवश्यक आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,गृहमन्त्रालय,प्रहरी प्रधान कार्यालय,महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
पक्राउ गरिएका कुनै पनि अभियुक्तको नाम,थर,फोटो ,भिडियो वा पहिचान पनि सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक नगर्न -नगराउन आदेश माग गरिएको छ। पक्राउ पर्नासाथ सार्वजनिकीकरण,जबरजस्ती बयान लिने र सोही बयानलाई अभियोजनको मुख्य आधार मान्ने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीमा गम्भीर विकृति बढ्दै गएको दावी गरिएको छ।
पक्राउदेखि अदालत पेशीसम्म र हिरासतमा रहेका सबै अभियुक्तहरूको मानसिक अवस्थाको प्रारम्भिक मूल्याङन गरी आवश्यक परामर्श दिने व्यवस्था गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ। साथै रिटमा प्रत्येक हप्ता हिरासतमा थुनुवाहरूको लागि मनोसामाजिक परामर्श कक्ष सञ्चालन गर्ने,आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो परामर्शको व्यवस्था मिलाउन परमादेश आदेश माग गरिएको छ।
