: अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको १०० दिने कार्ययोजनामा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायप्रति औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिबद्धताको स्वागत गरेको छ ।
सरकारले २०८२ चैत्र १६ गते सार्वजनिक गरेको उक्त कार्ययोजनामा १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहित कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । इन्सेकले लामो समयदेखि संरचनागत विभेद र बहिष्करणमा पर्दै आएका दलित समुदायप्रति राज्यको स्वीकारोक्ति सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापतर्फको सकारात्मक कदम भएको जनाएको छ ।
तर विगतका यस्तै प्रतिबद्धताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराउँदै संस्थाले यस पटक ठोस, समयबद्ध र परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । इन्सेक अध्यक्ष विजयराज गौतमले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकार समक्ष केही महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । औपचारिक क्षमायाचनालाई प्रतीकात्मक कार्यमा सीमित नराखी नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारसँग जोड्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै विभेद अन्त्य, समान अवसर सुनिश्चितता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा न्यायमा पहुँचका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । त्यस्तै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गरी उजुरी दिने हदम्याद हालको तीन महिनाबाट बढाउनु पर्ने, उजुरीहरू प्रहरीमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने तथा पीडितलाई उचित उपचार र परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
इन्सेकले नेपालले अनुमोदन गरेका ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५’ अन्तर्गत राखिएका आरक्षण र व्याख्यात्मक घोषणाहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । यी आरक्षणहरू नेपालको संविधान २०७२ को मर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धतासँग मेल नखाने उल्लेख गर्दै तिनलाई फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ ।
संस्थाले महासन्धिको धारा १४ अनुसार नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्तिगत उजुरी दिने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको समितिले समेत यस विषयमा पटक–पटक सिफारिस गर्दै आएको तथ्य स्मरण गराउँदै इन्सेकले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न आह्वान गरेको छ ।
इन्सेकले सामाजिक न्याय र समावेशिता नीतिगत घोषणा मात्र नभई व्यवहारमा देखिने परिवर्तनमार्फत सुनिश्चित हुने बताएका छन् । उनले सरकारलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्न तथा नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
