: नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन कार्यदलका विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउने विषयमा चार शर्तसहित पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको हो । संविधान संशोधनपूर्व व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक भएकाले सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा दिएको कुरालाई कांग्रेस स्वागत गर्ने जनाएको छ ।
२०७२ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको नेपालको संविधान नेपाली जनताले २००७ सालको जनक्रान्ति अघिदेखि विभिन्न संघर्ष, आन्दोलन र संविधानसभामार्फत नै संविधान निर्माण गर्ने जनआकांक्षा र मागलाई सम्बोधन गर्ने अनवरत प्रयासको ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको पनि कांग्रेसले जनाएको छ ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू तथा पहिचानका लागि उठेका विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका आन्दोलन र समूहबीच तत्कालीन परिस्थितिमा भएको सहमतिका आधारमा एक सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा नेपालको संविधानलाई मूर्तरूप प्रदान गरिएको कुरालाई कांग्रेसले गौरवपूर्ण रुपमा स्मरण गर्ने समेत जनाएको छ ।
संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको जनाउँदै कांग्रेसले संविधान स्वयंले पनि आफैभित्र पुनरावलोकनको परिकल्पना गरेको उल्लेख गरेको छ । संविधान एक गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले नागरिकको भावना र आवश्यकताअनुसार यसलाई समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै लैजानु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको कांग्रेसले बताएको छ ।
नेपाली कांग्रेस संविधानले अङ्गीकार गरेका लोकतन्त्र, नेपाल राज्यको विशेषताहरू, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानवअधिकार लगायतका सारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै पनि सम्झौता नगरी र संकुचित नहुने गरी यसलाई अझ सुदृढ बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने समेत बताइएको छ ।
अतः लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन, संविधानलाई थप समावेशी र अधिकारसम्पन्न बनाउन, र यसको गतिशील कार्यान्वयन एवं सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कतिपय विषयमा संशोधन आवश्यक छ भन्नेमा पनि प्रष्ट रहेको जनाउँदै सरकारको यस प्रयासमा कांग्रेसले साथ र सहकार्य गर्ने बताइएको छ ।
यद्यपि, यस कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि मनोनयन गर्नु अगाडि कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तु लगायतका केही विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको जनाएको छ । यो स्पष्टताले कार्यदललाई नै आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न मद्दत पुग्ने र संविधान संशोधनका सन्दर्भमा थप प्रष्टता एवं अपनत्व बढ्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
यी हुन् कांग्रेसका चार शर्त
१. हामीलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख भए अनुसार यस कार्यदलको काम बहसपत्र तयार गर्ने भनिएको छ । तर पत्रमा कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौं ।
२. सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात संक्रमणकालको कठिन परिस्थितिबाट यो संविधान निर्माण भएको थियो । त्यसपछि पनि संविधानमाथि आम अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न विभिन्न समयमा पहिचान लगायतका अधिकारका आन्दोलन र समूहसँग राज्यले गरेका सम्झौता विषयलाई पनि स्मरणमा राख्नु पर्दछ । संविधान संशोधन आफैमा संवेदनशील विषय भएकोले नेपाल सरकारले यो पहल लिँदा सुरुवातदेखि नै यसको वहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।
३. संविधान संशोधनको बहसमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा खासगरी संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मधेशी, आदिवासी–जनजाति, थारू, दलित, अल्पसंख्यक लगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ र संविधान कार्यान्यनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट हुनुपर्छ ।
४. अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । वर्तमान संविधान, संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य–मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रष्ट रूपमा आउन आवश्यक छ । सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिवद्धता र बहसपत्रको तयारीका निमित्त संशोधनका प्राथमिकताका विषयमा स्पष्ट धारणा आयो भने कार्यदलको भूमिका र उपस्थिति थप प्रभावकारी हुन सक्दछ ।
अतः नेपाल सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य र संविधानका आधारभूत विषयवस्तु एवं संशोधनका प्रावधानहरूका बारेमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरी स्पष्ट हुन सकेमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुन्छ र आम अपनत्व पनि हुन्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेसको विश्वास रहेको छ । सरकारको यस प्रयासमा कांग्रेसको साथ र सहयोग रहनेछ ।
