— सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा उत्पन्न असहज अवस्थाका कारण दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबारदेखि लागू हुने गरी यो निर्णय गरिएको जानकारी दिए । सरकारले सोमबारदेखि शैक्षिक संस्थाबाहेकमा कार्यालय समय ९ देखि ५ बजे रहने भनेको छ । इन्धन खपत कम गराउन नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनबाहेक सरकारी तथा निजी सवारीमा जोर–बिजोर प्रणाली सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शृंखला प्रभावित बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि त्यसको असर देखिइसकेको छ । हाल नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय २ रुपैयाँ र डिजेल एवं मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ८२ रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयलाई उपाभोक्ताले सहयोग गर्नुपर्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् । ‘बिदा पायौं भनेर घुम्न जानुभएन । जसरी भए पनि इन्धन खपत कम गर्ने नै हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने । सरकारले आइतबार थप बिदा दिने निर्णय गरे पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा ठूलो योगदान नहुने निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट बताउँछन् । ‘तर, इन्धन खपत कम गर्न बिदा दिने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारका कार, जिपलगायत साना सवारी छन् । यो निर्णयले थोरै परिमाणमा भए पनि पेट्रोलको खपत घटाउँछ ।’
आइतबार थप बिदापछि करिब १० प्रतिशत इन्धन खपत कम हुने आकलन रहेको उनले जानकारी दिए । निगमका अनुसार मुलुकमा दैनिक २५ लाख लिटर पेट्रोल, ५० लाख लिटर डिजेल र ४५ हजार टन खाना पकाउने ग्यास खपत हुँदै आएको छ । पेट्रोल र डिजेलको कुल उपभोगको १० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ५० हजार लिटर इन्धन बचत हुने अनुमान छ ।
निगमका अनुसार अहिलेको मूल्यअनुसार दिनको ९० करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँको डिजेल खपत हुन्छ भने ५० करोड १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको पेट्रोलको खपत हुन्छ । यसरी दिनको १ अर्ब ४० करोड ५६ लाख रुपैयाँको इन्धन खपत भइरहेको छ । ‘ठूलो परिमाणमा इन्धन खपत घटाउन वा पैसा जोगाउन सवारीमा जोर–बिजोर प्रणाली नै लागू गर्नुपर्छ,’ भट्टले भने । अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धिले निगमको घाटा बढाएको छ । निगमलाई पेट्रोलमा भन्दा डिजेलमा धेरै नोक्सानी रहेको उनले बताए । अहिलेको मूल्यमा डिजेलमा प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ, पेट्रोलमा ३४ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा ४१६ रुपैयाँ घाटा छ ।
नेपालमा ढुवानी, सार्वजनिक बस, निर्माण क्षेत्रलगायतमा डिजेल खपत हुन्छ । दुईपांग्रे, कार, जिप, भ्यानलगायतमा पेट्रोल खपत हुन्छ । अधिकांश सरकारी सवारीहरूमा पेट्रोल खपत हुन्छ । २०८२ को शैक्षिक सत्र अन्तिम भएकाले सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र पनि वैशाख १५ पछि मात्रै सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । केही निजी विद्यालयले वैशाख पहिलो सातादेखि नै २०८३ को शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए ।
सरकारले यसअघि दुई पटक सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि १४ वैशाख २०७९ मा सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । २६ वैशाख २०७९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै १ जेठदेखि लागू हुने बताइएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि सरकारले सार्वजनिक बिदा बढाएको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सरकारले विभिन्न १० वस्तुमाथि पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने र दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने जनाएको थियो । तर उक्त निर्णय एक महिना मात्रै कार्यान्वयन भयो । सातामा दुई दिन बिदा अव्यावहारिक भएको भन्दै विरोध भएपछि १ असारदेखि लागू नहुने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा २०५६ देखि पनि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको अभ्यास सुरु गरिए पनि दुई वर्ष मात्र लागू भएको थियो । त्यतिबेला कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने, बिहानको समयमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने, कार्यालय सञ्चालन खर्च र इन्धन खपतमा कमी आउने भन्दै बिदा दिइएको थियो ।
सरकारी निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिए मात्र सफल हुने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । ‘सरकारले बिदा दियौं भनेर मात्र हुँदैन, प्रतिव्यक्ति इन्धन खपत पनि तोकिदिनुपर्छ । ४० लिटर पेट्रोल खपत हुन्छ भने ३० लिटर मात्रै दिने व्यवस्था गराउनुपर्छ,’ उनले भने । आइतबार सार्वजनिक बिदा हुँदा पनि सेवाग्राहीलाई दिने सेवामा कमी नहुने कोइरालाले दाबी गरे । ‘आइतबार बिदा नहुँदा पनि ४० घण्टा सेवा दिने हो,’ उनले भने, ‘अब कार्यालय समय परिवर्तन गरिसकेकाले ५ दिने सेवा दिँदा पनि ४० घण्टा नै हुन्छ । सेवाग्राहीले पाउने सेवा कति पनि प्रभावित हुँदैन ।’
आइतबार सार्वजनिक बिदा दिँदा इन्धन र बिजुली खपत घट्ने र त्यसको प्रभाव सरकारी निकायको चालु खर्चमा समेत पर्ने कोइराला बताउँछन् । ‘इन्धन खपत घट्यो भने सरकारी खर्च पनि घट्छ,’ उनले भने ।
निगमले लामो दूरीका सवारीका लागि एक पटकमा २ सय लिटर र छोटो दूरीका लागि अधिकतम ५० लिटर मात्रै इन्धन बिक्री गर्ने, पेट्रोल पम्पहरूले मोटरसाइकललाई एक पटकमा ५ लिटर र कार तथा जिपलगायतका साना सवारीलाई २० लिटर मात्र इन्धन बिक्री गर्नेलगायत विषय पनि सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक सवारी तथा ढुवानीमा प्रयोग हुने गरी सवारीसाधनहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्ने निगमले जनाएको छ ।
विश्वभर ऊर्जा संकटका बेलामा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय अहिलेको आवश्यकता भएकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अर्थशास्त्री गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा इन्धनको उपयोग घटाउन यो निर्णय राम्रो हो, अन्य मुलुकले पनि सार्वजनिक बिदा दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भविष्यमा यसले आन्तरिक पर्यटनलाई पनि चलायमान बनाउँछ ।’
