: सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको कदमलाई नेपाल पत्रकार महासंघले असंवैधानिक संज्ञा दिएको छ। शुक्रबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित सरोकारवालाहरूको भेलामा महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको यो कदमले संविधानको उल्लंघनका साथै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको हकसमेत हनन गरेको बताइन्।
महासंघले विज्ञापन रोक्नेसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पत्र फिर्ता गर्न ३ दिने अल्टिमेटम दिने निर्णय समेत गरेको छ। सरोकारवालासँगको छलफलमा अध्यक्ष शर्माले सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी र निजी भनेर विभेद गर्न नमिल्ने भन्दै यो कदम सच्याउन अनुरोध गरिन्। सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाको समानुपातिक वितरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यहाँ हुने विकृतिलाई नियमन गर्नुको सट्टा निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन नै बन्द गर्नु विभेदपूर्ण नीति भएको उनले बताइन्। ‘बहुमतको सरकारले आफ्नो विरोध नहोस् भनेर निजी सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने योजना बुनेको हो भने त्यसविरुद्ध कडा कदम चालिनेछ,’ अध्यक्ष शर्माको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार जारी गरेको परिपत्रले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसले निजी सञ्चारमाध्यमको प्रमुख आयस्रोत बन्द भएको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनमा करिब ६० प्रतिशत हिस्सा सरकारी सूचना तथा विज्ञापनको रहने गर्दछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल नै नगरी भएको यो निर्णयले समग्र निजी सञ्चार उद्योग नै संकटमा परेको छ।
कार्यक्रममा सहभागी वरिष्ठ पत्रकार एवं हिमालय टाइम्स् दैनिकका सम्पादक पुरुषोत्तम दाहालले सरकारको विभेदकारी नीति गलत भएको बताए। नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले सरकारको यो कदम विज्ञापन रोक्नमा मात्र सीमित नभएर प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक अधिकारमाथिको प्रहार भएको बताए। ‘सरकारले पहिला चुरोटको विज्ञापन बन्द गर्यो, पछि मदिराको बन्द गर्यो, हामी चुप लाग्यौं। अहिले सरकारले एकतन्त्रीय शासन लागू गर्न खोजिरहेको छ,’ लम्सालले भने। विज्ञापन एजेन्सीले बदमासी गर्यो भन्दैमा सञ्चारमाध्यमलाई नै एक्ल्याउन नमिल्ने भन्दै उनले सञ्चारमाध्यमको ‘इकोसिस्टम’ मा सबै पक्ष मिलेर अघि बढे मात्र यो उद्योग जोगिने धारणा राखे।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका प्रधान सम्पादक बालकृष्ण बस्नेतले सञ्चार जगत्लाई पक्षपात गर्ने निर्णयविरुद्ध आन्दोलन र कानुनी उपचार दुवै खोज्नुपर्ने तर्क गरे। मिडिया एलाइन्स नेपालका पदाधिकारी मदनकुमार श्रेष्ठले नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्षको कुरामा सहमति जनाउँदै सबै पक्ष संगठित भएर अघि बढ्नुपर्ने र कानुनी उपचार खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रेस काउन्सिल, नेपालका सदस्य नकुल अर्यालले सरकारले ल्याएको विज्ञापन नीति र विज्ञापन ऐनले सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी र निजी भनेर नछुट्याएको स्पष्ट पारे। सञ्चारमाध्यम सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष भएकाले यसलाई कमजोर बनाउने नीति मान्य नहुने र सरकारको परिपत्रको कुनै कानुनी आधार नभएको उनले बताए।
प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले सरकारको यो निर्णय खुला अर्थतन्त्रको प्रतिकूल र निजीकरणलाई निस्तेज गर्ने खालको भएको उल्लेख गरे। प्रेस सेन्टरका सचिव नवराज दाहालले राजनीतिक कारणले सञ्चारमाध्यममाथि हमला भएको बताउँदै तालुकदार मन्त्रालयलाई समेत थाहा नदिई आएको यो निर्णयकविरुद्ध महासंघले सशक्त विरोध जनाउनुपर्ने बताए। सरोकारवालाको सुझावपछि महासंघले छिट्टै संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
