। पश्चिम एसिया अर्थात् खाडी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चर्किंदै गएको द्वन्द्वले मानवीय, श्रम तथा मानव अधिकार संकट गहिरिँदै गएको छ ।
यो संकटको सबैभन्दा ठूलो मार भने आप्रवासी श्रमिकहरूले बेहोर्नुपरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
मानव अधिकार र श्रम अधिकार संस्था ‘इक्विडेम’ ले गरेको अध्ययनले खाडी मुलुकमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिक अहिले असुरक्षा, आम्दानी कटौती, मानसिक तनाव र जीवन जोखिमको दोहोरो चपेटामा परेका छन् ।
साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, ओमान, बहराइन र कुवेत लगायत खाडी मुलुकमा करिब ३ करोड ५० लाख आप्रवासी श्रमिक कार्यरत छन् ।
निर्माण, ऊर्जा, घरेलु श्रम, यातायात र आतिथ्यजस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान छ । द्वन्द्व चर्किंदै जाँदा यिनै श्रमिक सबैभन्दा असुरक्षित बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
इक्विडेमले ६ देशका ४४ श्रमिकसँग गरेको अध्ययनमा उनीहरूले मिसाइल आक्रमणको चेतावनी, सुरक्षा खतरा र कार्यस्थलको जोखिमबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । धेरै श्रमिक रणनीतिक महत्त्वका स्थान नजिकै बसोबास र काम गरिरहेका कारण उनीहरू सिधै जोखिममा परेका छन् ।
बढी चिन्ताजनक कुरा के भने, आपतकालीन अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे रोजगारदाताबाट स्पष्ट निर्देशन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘सुरक्षित रहन भनिएको छ, तर कसरी ? घरभित्र बस्ने कि बाहिर जाने ? सुरक्षित ठाउँ कहाँ हो ?,’ भन्ने प्रश्न श्रमिकहरूमा अन्योलको रूपमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
द्वन्द्वको असर श्रमिकको आम्दानीमा समेत परेको छ । केही क्षेत्रमा कामको समय घटाइएको छ भने कतिपय ठाउँमा व्यवसाय आंशिक रूपमा बन्द हुँदा तलब कटौती हुने डर बढेको छ ।
कतिपय श्रमिकले जागिर गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने जोखिमका बाबजुद काम गर्न बाध्य भएको अवस्था पनि देखिएको छ । यसले उनीहरूलाई ‘सुरक्षा र आम्दानीमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने’ स्थितिमा पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले विभिन्न समाचार स्रोत उद्धृत गर्दै हालसम्म द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश आप्रवासी श्रमिक रहेको जनाएको छ । यसले उनीहरू कति असुरक्षित अवस्थामा छन् भन्ने स्पष्ट पार्ने बताइएको छ ।
यस्ता घटनाले श्रमिकका परिवारमा गम्भीर असर परेको छ । कमाउने सदस्य गुमेपछि परिवारको दैनिकी, शिक्षा र आवाससम्म संकटमा परेको उदाहरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।
प्रतिवेदनले खाडी क्षेत्रमा प्रचलित ‘कफाला’ (स्पोन्सरसिप) प्रणालीलाई श्रमिक असुरक्षाको मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएको छ । यस प्रणालीमा श्रमिकको कानुनी हैसियत रोजगारदातासँग जोडिएको हुन्छ, जसका कारण उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा काम परिवर्तन गर्न, जोखिमबाट बच्न वा देश छाड्न सक्दैनन् ।
यसका साथै पासपोर्ट जफत, ऋण बोझ, आवतजावतमा प्रतिबन्ध र श्रमिक संगठनमा पहुँच नहुनुजस्ता समस्या पनि व्यापक रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश खाडी मुलुकमा आपतकालीन योजना बनाउँदा आप्रवासी श्रमिकलाई केन्द्रमा राखिएको छैन । उनीहरूका लागि सूचना, उद्धार वा सुरक्षित स्थानान्तरणका स्पष्ट संयन्त्र अभाव देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक पठाउने देशहरूलाई तत्काल समन्वय गरेर श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै गन्तव्य मुलुकका सरकारलाई श्रमिकलाई राष्ट्रिय आपतकालीन योजनामा समेट्न, उद्धार संयन्त्र बनाउन र श्रम अनुगमन कडाइ गर्न आग्रह गरिएको छ ।
श्रमिक पठाउने मुलुकलाई आफ्ना नागरिकका लागि स्पष्ट सूचना, सहायता केन्द्र, आपतकालीन उद्धार र कानुनी सहयोग सुनिश्चित गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनले आप्रवासी श्रमिक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कार्यान्वयन, कफाला प्रणालीको अन्त्य, श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता र संकट व्यवस्थापनमा श्रमिकलाई समेट्ने संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले वर्तमान संकटलाई नीतिगत कमजोरीको परिणाम भएको भन्दै ‘श्रमिकलाई अस्थायी र प्रतिस्थापनयोग्य जनशक्ति होइन, अधिकार सहितको मानव स्रोतका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने’ मा जोड दिएको छ ।
