। चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी निर्णयलाई लिएर सरकारलाई कानुनको दायरामा रहन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४ औं बैठकले एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै केसीले उक्त निर्णयले चिकित्सा शिक्षामा स्थापित विधि र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमबीबीएससहित सबै विषयमा भर्ना योग्यता क्रमसूचीका आधारमा मात्र हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै यस वर्षका लागि विद्यार्थी भर्ना भई पठनपाठनसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा नियम विपरीत निर्णय गर्नु विधिको शासनको सिद्धान्तविपरीत हुने बताए ।
विधिको शासनका लागि संघर्ष गरिरहेका नवयुवा पुस्ताको भावनालाई सम्मान गर्दै कानुन नतोड्न र नतोड्न लगाउन प्रधानमन्त्रीलाई केसीलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘कसैको व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसका लागि कानुनी तथा वैकल्पिक बाटो खोज्न सकिन्छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ ऐनको मर्म र मान्यताअनुसार कसैले पनि बाहिर गएर काम गर्न पाइँदैन ।’
१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउने प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त निर्णय कार्यावन्यन गर्नका लागि बुधबार आयोगको बैठक डाकिएको थियो । जुन प्रस्ताव नै कानुनविपरीत हो । एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी छनोट हुने व्यवस्था छ ।
यस वर्षका लागि यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेर विद्यार्थी छनोटसमेत भइसकेका छन् ।
ऐन रहेर काम अडिग नहर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सक्षम व्यक्तिहरूका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन डा. केसीले चेतावनी दिएका छन् ।
विगतमा विभिन्न सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत भएको आयोगको निर्णय फिर्ता लिन डा. केसीले सरकारलाई पुनः आग्रह गरेका छन् ।
केसी हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि आफूहरू लामो समयदेखि संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्दै मागहरू सम्बोधन नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
