मुख्य समाचार
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने

। सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले राजस्व चुहावट रोक्नका लागि अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा राजस्व चुहावटका रोक्नका लागि विभिन्न विभागहरूले गरिरहेका कामका बारेमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजस्व चुहावटलाई रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

त्यस्तै मन्त्रीद्वयले सीमामा सूक्ष्म निगरानी राख्न र बजार अनुगमनका केन्द्रीत हुन समेत निर्देशन दिनुभएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

‘माननीय गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ, जिरो टोलरेन्समा काम गर्ने भनेर । बोर्डरहरूलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने, बोर्डर भित्र र बाहिर जहाँसुकैबाट हुने राजस्व चुवावटलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बनाएर जाने भन्नुभएको छ,’ पाण्डेयले भने ।

राजस्वको लक्ष्यमा पुग्नका लागि टास्क फोर्स गठन गरेर कार्ययोजनाका साथ नजिता देखिने गरि काम गर्ने र अर्को बैठकमा समिक्षा गर्ने गरि बैठक सकिएको प्रवक्ता पाण्डेयले बताए ।

बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लािग सम्बन्धित निकायमा पठाउने पनि उनले बताए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, विभागीय प्रमुखका साथै तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको समेत उपस्थीति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...
। मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण ...
: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्। यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले ...
। नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई थप सरल र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले श्रीलंकाको लंकापे र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्रस–बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको थालनी गरेका हुन् । श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा क्रस–बोर्डर भुक्तानी सुरुवातको घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली यात्रुले कनेक्ट ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू गरेको छ । व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै काम ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ लागु गर्ने, विदेशी लगानीमा ‘स्वचालित मार्ग’ विस्तार गर्ने र ठूला लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति ...