। सांसदका स्वकीय सचिव ब्युँताउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएको छ । तर, यसबारे ठोस निर्णय भने भएको छैन ।
२१ फागुनदेखि ६ वटा दल राष्ट्रिय दलको रूपमा आएका छन् । यी दलहरूको संयुक्त बैठक यसअगाडि अनौपचारिक रूपमा ५ चैतमा बसेको थियो । बुधबार भने औपचारिक रूपमै बस्यो । दुवै बैठकमा सांसदका स्वकीय सचिव ब्युँताउनेबारे छलफल भएको हो ।
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार यो विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णयमा पुगिएन । पहिलो बैठककै कार्यसूचीमा रहेर निर्णय भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको हलमा बसेको बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले गरेका थिए । उक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम उपस्थित थिइन् ।
रास्वपाको तर्फबाट पाँच जना उपस्थित थिए । रास्वपाबाट डीपी अर्याल, कबिन्द्र बुर्लाकोटी, विपीन आचार्य, समीक्षा बास्कोटा र प्रकाशचन्द्र परियार सर्वदलीय बैठकमा गएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट मोहन आचार्य र उर्मिला थपलिया थिए । नेकपा एमालेबाट गुरु बराल र गणेश ठगुन्ना थिए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट वर्षमान पुन र श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट खुश्बु ओली थिइन् ।
जहाँ सांसदका स्वकीय सचिव ब्युँताउनेबारे छलफल भएको हो ।
अघिल्लो सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।
खर्च कटौती अन्तर्गत सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । तर, यो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
गत १८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहितका संसद्का पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको छ ।
यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको हो ।
संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यसमै टेकेर अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको सांसदका स्वकीय सचिवको पद ब्युँताउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएको हो ।
