। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा उपभोक्ता ठग्ने र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
विभागले सूचना जारी गरी बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र उपभोक्ताको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न एमआरपी, खरिद बिल तथा वस्तुको गुणस्तरमा कडाइ गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको मौलिक हक आत्मसात् गर्दै बजारमा वस्तु तथा सेवाको सहज, पारदर्शी र न्यायोचित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न विभागले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ (ञ) को व्यवस्था अनुसार अबदेखि बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने छ ।
विभागले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिणाम, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट लुकाउने, छिपाइ वा झुक्याइ बिक्री गर्ने कार्य पूर्णत: निषेध गरेको छ ।
ऐनको दफा १६ र १८ को व्यवस्था स्मरण गराउँदै विभागले झुटा वा भ्रामक विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गर्न तथा कमसल एवं न्यूनस्तरका नक्कली वस्तुको कारोबार नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।
बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न विक्रेता र सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवा प्रदान गरेपछि अनिवार्य रूपमा बिल वा रसिद उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।
यसैगरी वस्तु वा सेवा उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा संलग्न पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र विक्रेताले बिक्री प्रयोजनका लागि खरिद गरेका वस्तुको खरिद बिल वा बिजक अनिवार्य कारोबार स्थलमै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले उपभोक्तालाई समेत आफूले उपभोग गरेको वस्तु वा सेवाको बिल वा रसिद अनिवार्य लिन आग्रह गरेको छ ।
ऐनले निषेध गरेका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुन र कमसल वस्तु उत्पादन तथा बिक्री नगर्न सरोकारवाला सबैलाई सूचित गरिएको छ ।
यदि विभागको निर्देशन बेवास्ता गर्ने, अटेर गर्ने वा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी व्यापारिक क्रियाकलापमा सहभागी भएको पाइए प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
