। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानुअघि दिइने अभिमुखीकरण तालिम सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
निश्चित संस्थाहरूबाट तालिम सञ्चालन हुँदै आएकोमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अनलाइन मार्फत नै सञ्चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
२०६० सालदेखि निश्चित संस्थामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत भएका १ सय ५३ संस्थाले अभिमुखीकरण तालिम दिँदै आएका छन् । सरकार मार्फत जाने श्रमिकका हकमा भने भैँसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत अभिमुखीकरण तालिम हुँदै आएको छ ।
ती बाहेकका हकमा अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थामार्फत अभिमुखीकरण गरिँदै आएको हो । श्रम मन्त्रालयले पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्यदृश्य सामग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
पूर्वप्र्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी) लाई पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने योजना श्रम मन्त्रालयको रहेको छ ।
सरकारको उक्त योजनापछि हाल तालिम दिन सूचीकृत १ सय ५३ संस्थाको भविष्य संकटमा पर्ने देखिएको छ । ती संस्थाले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ अनुसार मापदण्ड पूरा गरेर तालिम प्रदान गर्दै आएका छन् ।
त्यसका लागि उनीहरूले प्रतिप्रशिक्षार्थी २ हजार १ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले उक्त शुल्क ७ सय मात्रै रहेको र त्योभन्दा बढी लिएको पाइए अनुमति (इजाजतपत्र) रद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
वर्तमान सरकारले अघि सारेको १ सय दिनमा गर्ने १ सय कार्यसूची अनुसार श्रम मन्त्रालयले अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्णरूपमा डिजिटल गर्ने गृहकार्य अघि सारेको हो ।
श्रममन्त्री दीपककुमार साहले अभिमुखीकरण तालिम पूर्णरूपमा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । पाठ्यक्रममा आधारित भिडियोहरू बनाएर अनलाइनमा राखिने र सोही आधारमा श्रमिकले सिक्ने गरी सहज व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री साहको भनाइ छ ।
‘पाठ्यक्रममा आधारित रहेर १५/१६ घण्टाको भिडियो बनाउछौं, भिडियो अनुसार जुन देशमा जाने हो सोही अनुसार भिडियो हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्छौं,’ उनले भने, ‘भिडियो मार्फत पढेको भन्ने भ्युज टाइमलाई राख्ने गरी काम भइरहेको छ, अनलाइन उपस्थिति चाहिँ खोजिने छ ।’
अनलाइन मार्फत पढ्ने व्यवस्था गर्ने र श्रमिकबाट एक पैसा पनि नलिने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
हालको अवस्थामा प्रदान गर्दै आएका अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थामार्फत नै गरिने र तयारी पूरा भएपछि अनलाइन मार्फत नै तालिम लिने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारको उक्त गृहकार्यपछि तालिम प्रदायक संस्थाहरू भने चिन्तित छन् । वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष राजाराम गौतमले कानुनी आधार टेकेर स्थापना भएका संस्थाहरूको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा राज्यले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
‘अब कानुन त केही नचाहिने रहेछ क्या रे यो देशमा, हामीलाई यत्रो लगानी हिजोसम्म पनि क्यामरा लगा भनेर पेपर पठाएको छ,’ उनको प्रश्न छ, ‘यत्रो लगानी गर्न लगाएर अहिले यस्तो गर्न खोज्ने ? सरकारको के रणनीति हो ? व्यवसायीको के छ हालत ? के छ कस्तो स्थिति छ ? भनेर यसो हेर्नुपर्छ ।’
अहिले १ हजारदेखि १ हजार २ सय हाराहारी रोजगारी दिइरहेको तथा करोडौंको लगानी रहेको क्षेत्रलाई सरकारले धराशायी बनाउन लागेको उनको आरोप छ ।
‘अहिले १ हजारदेखि १२ सय मान्छे काम गर्छन् यो क्षेत्रमा, एउटा संस्थाले १५ देखि ३० लाख लगानी गरेका छन्, ५/५ लाख धरौटी राखिएको छ,’ गौतमले भने, ‘सरकारले हामीलाई विकल्प दिनुपर्यो, होइन भने संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भनेको छ, हाम्रो रोजगारीको ग्यारेन्टी के हो ? हाम्रो लगानीको ग्यारेन्टी के हो ?’
हजारौं मान्छेको रोजगारी तथा व्यवसायी र तिनका आश्रित परिवारको भविष्य के हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
स्थापनाकालदेखि नै यो क्षेत्र अस्थिर रहेको बताउँदै उनले पछिल्लो समय सरकारले भनेकै आधारमा करोडौं लगानी गरेको उनको भनाइ छ ।
‘पछिल्लो समय धेरै लगानी भयो, सबैले ऋण लगानी गरेर सरकारले भने अनुसारकै मापदण्ड बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले सबैजनाले पढाउने माहोल भएको थियोे, व्यावसायिक गर्ने भन्ने थियो, अब व्यावसायिक रूपमा कहिले पनि हुने भएन ।’
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ संशोधन गर्दै ७ सयबाट एकैचोटि २ हजार १ सय रुपैयाँ पुर्याएका थिए, त्यस अतिरिक्त भाषा अध्ययन तथा प्रमाणपत्र परीक्षा शुल्क भनेर थप ७ सय तोकिएको थियो ।’
यो बढेको शुल्क अनुसार तीन दिनको अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने र अन्तिममा भाषा अध्ययन तथा प्रमाणपत्र परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कार्यविधि अनुसार अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाले शुल्क भने २ हजार १ सय नै लिने गरेका थिए । तर, अभिमुखीकरण भने दुई दिन मात्रै गर्दै आएको थिए, त्यो पनि पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार ।
शुल्क बढेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि विभागले १३ असोज २०८१/मा विज्ञप्ति जारी गर्दै तालिम शुल्क ७ सय नै रहेको प्रष्ट पारेको थियो ।
२०७५ सालमा तत्कालीन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले तालिम नै प्रदान नगरी प्रमाणपत्र दिने प्रवृत्ति बढेको औँल्याएको थियो ।
प्रतिवेदनले तालिम प्रभावकारी हुन नसक्नुका पछाडि उपयुक्त शिक्षण सामग्री अभाव, तालिम प्रदायक इमान्दार नहुनु, तालिम संस्था अनुगमन प्रभावकारी नहुनु, तालिमपछि सिकाइ मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास नगरिनु र गन्तव्य मुलुक पुगेपछि रोजगारदाता तथा नियोगबाट तालिम प्रदान गर्ने परिपाटी विकास गर्न नसक्नु जस्ता कारण देखाएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा ८ फागुन २०७६ मा श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार शिक्षा अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा संशोधन गरेको थियो ।
त्यसपछि ७ असोज २०८० मा दोस्रो पटक संशोधन गर्दै पाठ्यक्रम अवधि १० घण्टा (२ दिन) बाट बढाएर १८ घण्टा (३ दिन) गरिएको थियो । श्रमिकलाई विदेश प्रस्थान गर्नुपूर्व प्रदान गरिने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमलाई गन्तव्य देशको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण गरी समूहगत बनाइएको थियो ।
अहिले आएर सरकारले संस्थामार्फत प्रदान गरिने तालिम अनलाइन मार्फत नै पूर्णरूपमा नि:शुल्क गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
