मुख्य समाचार
विराटनगरस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाले पूर्वका दुग्ध कृषकलाई ११ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्न बाँकी
विराटनगरस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाले पूर्वका दुग्ध कृषकलाई ११ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्न बाँकी

: विराटनगरस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाले पूर्वका दुग्ध कृषकलाई ११ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म करिब ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर दूधको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।


चालू आर्थिक वर्षको साउन मसान्तदेखि चैत्र मध्यसम्म आयोजनाले करिब २४ करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ दुग्ध कृषकलाई भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । गत असोज मसान्तसम्मको बक्यौता रकम भने पूर्णरुपमा भुक्तानी गरिसकिएको र त्यसपछिको रकम तिर्न बाँकी रहेको निमित आयोजना प्रमुख नविनकिशोर शर्माले जानकारी दिए ।


उनका अनुसार आयोजनामा करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको ९४ मेट्रिक टन पाउडर दूध र ७० मेट्रिक टन मक्खन मौज्दात रहेकाले नगद प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । उनले उत्पादित सामग्री बिक्री हुन नसक्दा किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको जनाए । बिराटनगरमा दुग्ध संकलनमा समेत गिरावट आएको छ । पहिले दैनिक करिब १५ हजार लिटर दूध संकलन हुने गरेकोमा हाल घटेर १० देखि ११ हजार लिटरमा सीमित भएको आयोजनाले जनाएको छ ।



संकलित दूधमध्ये करिब ५ हजार लिटर विभिन्न दुग्धजन्य सामग्री उत्पादनमा प्रयोग हुने र बाँकी दूधलाई पाउडर बनाएर भण्डारण गर्ने गरिएको छ । दूध संकलन घटेपछि हाल हप्तामा दुई दिन मात्र पाउडर दूध उत्पादन गरिँदै आएको आयोजनाले जनाएको छ । बजार व्यवस्थापन र बिक्री वृद्धि हुन नसक्दा मौज्दात बढ्दै गएको र त्यसले किसानको भुक्तानीमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिद गर्न लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँको दायित्व ५५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सले २०७० र २०७४ सालमा दुई पटक गरी ३६ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको ...
। मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्बमाथि पुगेको हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण ...
: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्। यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले ...
। नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई थप सरल र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले श्रीलंकाको लंकापे र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्रस–बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको थालनी गरेका हुन् । श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा क्रस–बोर्डर भुक्तानी सुरुवातको घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली यात्रुले कनेक्ट ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू गरेको छ । व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै काम ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ लागु गर्ने, विदेशी लगानीमा ‘स्वचालित मार्ग’ विस्तार गर्ने र ठूला लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति ...