— सरकारले पश्चिम एसियाका देशहरूमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अन्तर-मन्त्रालय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।
सोमबार कार्यदल गठन भई काम अघि बढिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार कार्यदलमा परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटनलगायत मन्त्रालयका सचिवहरूसहित १० सदस्य रहेका छन् ।
सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९५ मा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तर-मन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक नीति तथा रणनीति तयार गर्ने कार्य ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त बुँदामा पश्चिम एसियामा विकसित परिस्थितिका कारण नेपालमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावहरूको समयमै मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी ७ दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपायसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । तर उक्त ७ दिनको गणना कार्यदल गठन भएको मितिबाट हो वा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसूची स्वीकृत गरेको मितिबाट भन्नेबारे अन्योल रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए । प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने जनाइएको छ ।
ads/samsung-s26-desk-2032026113308.jpg
पश्चिम एसियामा युद्ध सुरु भएको एक महिनापछि सरकारले नेपालमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनबारे कार्यदल गठन गरेको छ । यद्यपि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालमा पनि पश्चिम एसियामा जारी युद्धको असर देखिन सुरु भइसकेको छ ।
इरानको ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा आएको अवरोधले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र बढ्दो लागत व्यवस्थापन गर्न विभिन्न देशहरू बाध्य भएका छन् । नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका लागि भारतमा निर्भर रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएसँगै इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले नेपाललाई पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँ र डिजेलमा ५४ रुपैयाँ वृद्धि गरेर नयाँ मूल्य सूची पठाएको थियो ।
१ चैतमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा १० रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको थियो । त्यसको ११ दिन नपुग्दै फेरि पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ र डिजेलमा १५ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ ।
युद्ध सुरु भएयता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै जाँदा यसको असर उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि देखिन थालेको छ । विशेषगरी प्लास्टिक उद्योगहरू कच्चा पदार्थ अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले समेत करिब ३० प्रतिशत उत्पादन कटौती गरेका छन् ।
ads/multiple-banner-1-d-1022026052847.jpg
ads/multiple-banner-2-d-1022026052940.jpg
ads/multiple-banner-3-d-1022026053028.jpg
पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण समग्र सुरक्षा अवस्था प्रभावित हुँदा नेपाल भित्रिने झण्डै आधा रेमिट्यान्स प्रभावित हुने देखिएको छ । कतार, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र ओमानमा जारी तनावका कारण पर्यटन, व्यापार तथा वैदेशिक रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना छ ।
हाल पश्चिम एसियामा करिब १९ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । यस क्षेत्रबाट आउने रेमिट्यान्समा अवरोध आउँदा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल रेमिट्यान्सको करिब ४० प्रतिशत खाडी मुलुकहरूबाट आउने गरेको छ ।
