: सुनसरी जिल्लामा गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित हिंसात्मक घटनामा संलग्न ५ सयभन्दा बढी अभियुक्तविरुद्ध दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा तामेलीमा राखिएको खुलासा भएको छ। सरकारले आन्दोलनका प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूलाई पक्राउ गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि जिल्लामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही नगरेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सरकारले आन्दोलनमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर, सोही आन्दोलनका क्रममा सुनसरीमा भएका आपराधिक घटनामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आनाकानी गरिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटनासम्बन्धी ४७ वटा जाहेरी दर्ता भएका थिए। ती जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाई मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरिएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले तीमध्ये २ वटा मात्र मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको र बाँकी ४५ वटा मुद्दा तामेलीमा राखेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डीएसपी चन्द्र खड्काले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने घटनासम्बन्धी ४७ वटा मुद्दा दर्ता भएको पुष्टि गरे। उनका अनुसार तीमध्ये २ वटा मुद्दा मात्र अदालतमा पेस गरिएको र अन्य ४५ वटा मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयले अघि नबढाई तामेलीमा राखेको हो।
अदालतमा पेस गरिएका मुद्दामध्ये एउटा महत्वपूर्ण घटना इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा भएको आगजनीसँग सम्बन्धित रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सो घटनामा संलग्न भनिएका अभियुक्तहरूलाई जिल्ला अदालतले धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएपछि पक्राउ परेका ७ जना अभियुक्त रिहा भएका छन्। यसले पनि कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको आशंकालाई थप बलियो बनाएको छ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले भने सरकारले ठूला राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई मात्र लक्षित गरेर कारबाही गरेको तर सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेहरूमाथि कारबाही नगरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस कोशीका महामन्त्री उमेश थापाले आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताए। उनले सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुका साथै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयर मनोज मेन्याङ्बोले आन्दोलनको नाममा भएको तोडफोड र लुटपाटलाई सामान्य राजनीतिक गतिविधि मान्न नसकिने बताए। उनले यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी निष्पक्ष छानबिनमार्फत कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘समान न्यायको सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ, ठूला नेता मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई क्षति पुर्याउनेहरूमाथि पनि समान रूपमा कानुन लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने।
आन्दोलनका क्रममा सुनसरीका विभिन्न स्थानमा व्यापक क्षति भएको थियो। घटनामा पूर्वसांसद जयकुमार राई, धरानका पूर्वमेयर मनोज मेन्याङ्बो, पूर्वउपमेयर मञ्जु भण्डारी, कांग्रेस नेता सुजेन्द्र तामाङ, धरानकी कार्यपालिका सदस्य सिर्जना नेपाललगायत व्यक्तिहरूको निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो।
इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेल, इनरुवाका मेयर केदार भण्डारी, बराहक्षेत्रका मेयर रमेश कार्की, ऐयुब अन्सारी लगायतका जनप्रतिनिधिहरूका घरमा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो। जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालय, संघसंस्था र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा समेत ठूलो क्षति पुगेको थियो। विशेषगरी भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित दर्जनौं निजी तथा सार्वजनिक संरचनामा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड गरिएको थियो।
घटनापछि पीडितले दोषीलाई कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। तर, पीडितको गुनासोअनुसार प्रहरी तथा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता र अनुसन्धान गरे पनि अन्तिम चरणमा आएर कारबाही प्रक्रिया रोकेको छ। यो अवस्थाले न्याय प्रणालीप्रति अविश्वास पैदा गरेको उनीहरूको गुनासो छ। पीडितहरूले एउटै घटनामा संलग्न केही व्यक्तिमाथि मात्र कारबाही हुनु र अन्यलाई उन्मुक्ति दिनु न्यायिक असमानताको उदाहरण भएको आरोप लगाएका छन्। यसले कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठाउने र भविष्यमा यस्ता घटनालाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहने उनीहरूको भनाइ छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीका न्यायाधिवक्ता केशवप्रसाद गौतमले जाहेरीमा आगजनी गर्नेहरूको किटानी नपरेकाले मुद्दा तामेलीमा राखिएको बताए।
सुनसरीमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि देखिएको यो अवस्थाले राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक कमजोरी र न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। पीडितहरूले न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल कायम रहँदा राज्यले समान रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। सुनसरीमा विभिन्न २९ सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरी क्षति पुर्याइएको छ, जसबाट १ अर्ब २७ करोड ७२ लाख २९ हजार ८९७ रुपैयाँ ४२ पैसाबराबरको क्षति पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
