। बालेन साह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिनमा गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ ।
बालेन सरकारले १ सय दिनभित्र गर्ने १ सय वटा कामको सूची अनुसार राज्यबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधा सहज बनाउनेदेखि विभिन्न विषय समेटिएका छन् । तर, ७५ प्रतिशत घरधुरीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई भने आफ्नो कार्यसूचीमा समावेश गर्न सकेन ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीमा श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा समावेश गरेको देखिन्छ । तर, ३० लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका हकहित तथा सुरक्षाका विषयलाई भने प्रष्ट ढंगबाट राखेको देखिँदैन ।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नगरिएको बताए । ‘एउटा चार–पाँच शब्दको वाक्यमा ‘हामी वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरूलाई पनि एकदमै हस्तक्षेप गर्छौं’ भन्ने खालको राखिदिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको हो कि जस्तो लाग्यो ।’
उनले ‘यसको सुरुवात गर्छौं’ भन्ने शब्द राख्न कन्जुस्याइँ गरेको उनको बुझाइ छ । ‘मर्निङ शोज द डे’ भन्ने प्रसिद्ध भनाइ अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारमा अपेक्षाकृत हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
‘भ्वाइसलेस कम्युनिटी र माइग्रेसन पपुलेसन संख्या जोडदार छ, उनीहरूले विदेशबाट ‘खबरदार है, यसपालि कांग्रेस–एमालेलाई भोट नहालौं’ भनेर जुन अभियान चलाए, त्यो पपुलेसनलाई बिर्सिएको देखेँ,’ उनले भने ।
सरकारले १ सय दिनभित्र गर्ने कामका अन्य सूचीबाट भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा विसंगति समेत सम्बोधन गर्ने देखिएको छ ।
देशमा रोजगारी सिर्जना, सिप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सीटीईभीटी, श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान, उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
ती तीन वटै प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गरेर ६० दिनभित्र ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको कार्यसूची छ ।
उक्त केन्द्र रोजगारविहीनहरूको दर्ता र सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमका अतिरिक्त स्थानीय सिप तथा त्यसको माग नक्सांकन, तालिम समन्वय, उद्यमशीलता सहजीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुन: एकीकरण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने छ ।
त्यस्तै त्योबाहेक हाल मध्यपूर्वमा विकसित घटनाक्रमबाट नेपाल र नेपालीलाई परेको प्रभावबारे अध्ययन गर्न समेत एक कार्यदल गठन गरिने उल्लेख छ ।
मध्यपूर्वका देशहरूमा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिका कारण नेपालमा आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावबारे मूल्यांकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने कार्यसूचीमा समावेश गरेको हो ।
उक्त परिस्थितिका कारण नेपालीको आर्थिक र वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति शृङ्खला र ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको समयमै मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, उद्योग, आपूर्ति, ऊर्जा लगायतको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्चस्तरीय अन्तर–मन्त्रालय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने भएको हो ।
उक्त कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी ७ दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपाय सहित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।
त्योबाहेक कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १०, १३, १६, १८, १९, २१, २२, २३, २४, २६, २९, ३१, ३२, ३४, ३६, ४३, ५९, ९५ लगायतमा समेटिएका विषयले समेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विषय प्रत्यक्ष नदेखिए पनि श्रम आप्रवासन क्षेत्रको भ्रष्टाचार, सुशासन लगायत विषयले समेत यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने नेपालको भनाइ छ ।
बुँदा नम्बर १० मा सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाउने विषय उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू पासपोर्ट बनाउदेखि लिएर श्रम स्वीकृति लिँदासम्म अनेक झन्झट भोग्दै आएका छन् । उक्त बुँदा अनुसार काम भएको खण्डमा त्यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सहजता पाउने देखिन्छ ।
त्यस्तै बुँदा नम्बर १३ मा रहेको कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाउने विषयले समेत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत अनुशासित र उत्तरदायी बनाइने छ ।
बुँदा नम्बर १६ मा रहेको कर्मचारी मूल्यांकनलाई परिणामसँग जोड्ने, सरकारी कार्यालयको मापदण्ड सुधार गरिने, कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइल बनाइने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने, सेवा प्रक्रिया पुनर्संरचना गरिने, २४ घण्टे गुनासो प्रणाली सुदृढ बनाइने, सबै सेवा एउटै प्ल्याटफर्मबाट उपलब्ध गराइने जस्ता विषयले समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले समेत सहज सेवा पाउने नेपालको बुझाइ छ ।
श्रम विज्ञ नेपालले विभिन्न बुँदामा रहेका विषयले सेवाग्राहीले सेवा लिन जाँदा पाउने दु:ख तथा भोग्नुपर्ने पीडाको अन्त्य हुने अपेक्षा लिएको बताए ।
श्रम मन्त्रालयले योबाहेक अन्य १० योजना समेत बनाइरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० योजना तयार भइरहेका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले १०० दिने कार्यसूचीमा समावेश नभएका अन्य विषयको कार्ययोजना तयार भइरहेको बताए ।
कार्यसूचीमा समावेश गरिएको विषय तत्काल अघि बढाउने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल अघि बढेको समेत उनको भनाइ छ । अन्य अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत अघि बढाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
‘अन्य मन्त्रालयसँग समेत जोडिएर गर्नुपर्ने विषयहरू छन्, त्यसका लागि छलफल गरिरहेका छौं, मन्त्रीज्यूले त्यसका लागि छलफल अगाडि बढाइराख्नुभएको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने ।
