— विशेष अदालतले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बहस नोट पेस गर्न भनेको हो ।
विशेषले बहसपछि फैसलाका लागि बहस नोट माग गरेकाे हाे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा जेठ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपालविरुद्ध अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।
नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । नेपालले ठाडो आदेशमा २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमा पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिलाएको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ ।
३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग, मन्त्रालयलगायतको मिलेमतोमा पतञ्जलिले गरेको खरिद–बिक्रीलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले वैधता दिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा २० असोज २०६४ मा पतञ्जलि नेपालमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि ९ पुस २०६४ मा काभ्रेमा उद्योग खोल्न भनेर पतञ्जलिले ७ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निवेदन दिएको थियो ।
