। सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरेको १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विभिन्न योजना अन्तगर्त आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी अस्पतालहरूले उपलब्ध गराएको नि:शुल्क सेवाको विवरण तथा सेवा उपयोगको वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले जनाएको छ ।
त्यस्तै बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुन:सेवा तथा क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न डिजिटल र एकीकृत ‘पेसियन्ट रेकर्ड सिस्टम’ तीन महिनाभित्र विकास गर्ने भनिएको छ ।
अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रिफर प्रोटोकल लागू गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
‘सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न ‘अटेन्डेन्स मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यु’ र ‘क्लिन्लिनेस अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गरिनेछ,’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै उक्त कार्यक्रम १०० दिनभित्र देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी प्रदेशस्तरमा जलन उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभावका कारण बढ्दो मृत्यु, अपाङ्गता तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना समस्यालाई ३० दिनभित्र प्रदेश अस्पतालहरूमा ‘बर्न वार्ड’ स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स ‘स्ट्यान्डबाइ’ अवस्थामा राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने योजना कार्यसूचीमा अघि सारिएको छ ।
